दुर्गम डोंगराळ भागापासून ते वाळवंटापर्यंत आणि जंगलांपासून ते समुद्रकिनार्यापर्यंत पोहोचून लॉकडाऊनच्या काळात गरीबांच्या घरची चूल पेटती ठेवण्याचे काम सुरू आहे. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना एप्रिलमध्ये सुमारे 85 लाख एलपीजी सिलेंडर पोहोचविण्यात आले आहेत.
वृत्तसंंस्था
नवी दिल्ली : दुर्गम डोंगराळ भागापासून ते वाळवंटापर्यंत आणि जंगलांपासून ते समुद्रकिनार्यापर्यंत पोहोचून लॉकडाऊनच्या काळात गरीबांच्या घरची चूल पेटती ठेवण्याचे काम सुरू आहे. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना एप्रिलमध्ये सुमारे 85 लाख एलपीजी सिलेंडर पोहोचविण्यात आले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लॉकडाऊनची घोषणा केल्यावर सर्वात पहिला निर्णय घेतला होता की एप्रिल ते जून पर्यंत उज्वला गॅस योजनेच्या लाभार्थ्यांना मोफत सिलेंडर द्यायचे. याचे कारण म्हणजे उज्वला गॅस योजनेअंतर्गत दारिद्रयरेषेखालील महिलांचा समावेश आहे.
लॉकडाऊनमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत त्यांचा रोजगार गेला आहे. सरकारकडून त्यांना गहू, तांदूळ आणि डाळ पुरविली जात आहे. मात्र, चूल पेटविण्यासाठी गॅस सिलेंडर आवश्यक आहे. आतापर्यंत, तेल विपणन कंपन्यांनी पीएमजीकेवाय अंतर्गत एलपीजी सिलेंडर मोफत मिळवण्यासाठी 7.15 कोटी लाभार्थ्यांच्या खात्यात सुरुवातीच्या टप्प्यात 5,606 कोटी रुपये जमा केले आहेत. या महिन्यात लाभार्थ्यांनी 1.26 कोटी सिलेंडरची बुकिंग केली आहे. यापैकी 85 लाख सिलेंडर पीएमयुवाय लाभार्थ्यांना देण्यात आले आहेत.
सध्या देशात 27.87 कोटी एलपीजी ग्राहक आहेत. पंतप्रधान उज्वला गॅस योजनेच्या लाभार्थ्यांची संख्या 8 कोटींहून अधिक आहे. लॉकडाऊन झाल्यापासून देशात दररोज 50 ते 60 लाख सिलेंडर वितरीत होत आहेत. देशव्यापी लॉकडाऊन सुरु असताना लोकं सुरक्षित राहण्यासाठी घरातच थांबत आहेत. त्याचवेळी, लोकांना त्यांच्या घरापर्यंत थेट स्वच्छ इंधन मिळावे यासाठी एलपीजी वितरण करणारे कर्मचारी अथक परिश्रम करत आहेत.
या कठीण काळातही सिलेंडर साठीचा प्रतीक्षा कालवधी 2 दिवसांपेक्षा कमी आहे. एलपीजी वितरण शृंखलेत आपले कार्य बजावताना शोरूम कर्मचारी, गोदाम कर्मचारी, मेकॅनिक्स आणि वितरण कर्मचार््यांचा कोविड-19 चा संसर्ग होऊन जर मृत्यू झाला तर आयओसीएल, बीपीसीएल आणि एचपीसीएल या तेल विपणन कंपन्यांनी अशा कर्मचाºयांसाठी प्रत्येकी 5 लाख रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर केली आहे.
