‘आमदारांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी सरकारचे महत्त्वाचे पाऊल’

आमदारांच्या गाडीवरील ड्रायव्हरला दरमहा पंधरा हजार रुपये पगार राज्य शासन देणार आहे.
महाराष्ट्राच्या विधानसभेत 288 लोकप्रतिनीधी म्हणजेच ‘आमदार’ आहेत. या मंडळींना चारचाकी वाहन घेण्यासाठी तीस लाख रुपये बिनव्याजी देण्याचा निर्णय महाराष्ट्रातल्या महाविकास आघाडीचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी घेतला. या निर्णयानंतर जनतेतून संताप व्यक्त होत असला तरी विधीमंडळातील सत्ताधारी आणि विरोधक या दोन्ही बाजूच्या आमदारांनी मात्र याचे बाके वाजवून स्वागत केले. आमदारांच्या व्यक्तिगत लाभाचा विषय आला की पक्षभेद विसरुन सगळे एक होतात, हे या निमित्ताने पुन्हा एकदा पाहण्यास मिळाले.

लोकांमध्ये मात्र या संदर्भात तीव्र नाराजी आहे. शेतकऱ्यांना हेक्टरी 25 हजार रुपयांची मदत देण्याच्या निवडणुकीतील आश्वासनाकडे शिवसेना, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि कॉंग्रेस या सत्ताधाऱ्यांनी सपशेल पाठ फिरवली. आमदारांसाठी मात्र अजित पवारांनी राज्य सरकारची तिजोरी यथेच्छ खुली केली आहे.

”आमदारसाहेब…फोर व्हिलर ही भलेही तुमची गरज असेल. पण ती घ्यायची ऐपत नसेल तर एसटीने फिरा. रेल्वेने फिरा. तिथेही तुम्हाला फुकट प्रवास आहे. पण ऐपत नसताना जनतेच्या पैशातून कशाला डामडौल करता? जनतेची सेवा करण्यासाठी तुम्ही आमदार झालात. त्याासाठी लोकांपुढे जाऊन मते मागितलीत. पण जनसेवा करण्याची तुमची इच्छा होती. तुम्ही आमचे आमदार व्हा, म्हणून कोणी तुम्हाला निमंत्रण द्यायला घरी आले होते का?” – या स्वरुपाच्या प्रतिक्रीया सोशल मीडियातून व्यक्त होत आहेत.

• शेतमालाची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना टोलमाफी नसते. पण आमदाराच्या गाडीला टोलमाफ असतो.
• शिवसेना, भाजप, कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी…लोकांच्या पैशावर मजा मारायची वेळ आली की सगळे आमदार सारखेच. एकाला झाका अन् दुसऱ्याला काढा.
• सगळ्या वाईट शब्दांचा लगदा करुन यांच्यावर मारला तरी या गेंड्याच्या कातडीच्या लोकांना काही फरक पडणार नाही.
• घोटाळेबाज सरकारचे निर्णय असेच असणार.
• महाविकास आघाडीला जर खरेच लोकांचा विकास करायचा असेल तर या आमदारांना फक्त चारचाकीच का? प्रत्येकाला हेलिकॉप्टर घेऊन दिले पाहिजे.
• अशावेळी विरोधक विरोध करत नाहीत. एरवी नुसती नाटकं.
• विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी सगळ्या फुकट सवलती नाकारुन महाविकास आघाडीच्या सरकारला धडा शिकवावा.