राज्यातील बहुचर्चित सिंचन महाघोटाळ्यातील सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) एफआरआय (प्राथमिक तपासणी अहवाल) दाखल केला आहे. यामध्ये लाचलुचपत प्रतिबंधकच्या नागपूर आणि अमरावती विभागाने दाखल केलेल्या ४० प्रकरणांचा समावेश आहे. चीनी व्हायरसचा प्रकोप संपताच ईडीकडून तब्बल ७० हजार कोटी रुपयांच्या सिंचन घोटाळ्याची पाळेमुळे खोदली जाणार आहे.
विशेष प्रतिनिधी
नागपूर : उपमुख्यमंत्रीपद मिळाल्यानंतरही सिंचन घोटाळ्यातून अजित पवार यांना निसटता येणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. राज्यातील बहुचर्चित सिंचन महाघोटाळ्यातील सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) एफआरआय (प्राथमिक तपासणी अहवाल) दाखल केला आहे. यामध्ये लाचलुचपत प्रतिबंधकच्या नागपूर आणि अमरावती विभागाने दाखल केलेल्या ४० प्रकरणांचा समावेश आहे. चीनी व्हायरसचा प्रकोप संपताच ईडीकडून तब्बल ७० हजार कोटी रुपयांच्या सिंचन घोटाळ्याची पाळेमुळे खोदली जाणार आहे.
कॉँग्रेस-राष्टवादी कॉँग्रेस आघाडीच्या सरकारच्या काळात झालेल्या तब्बल ७० हजार कोटी रुपयांच्या सिंचन घोटाळ्याने राज्याला हादरविले होते. २०१२ मध्ये झंलेल्या एका जनहित याचिकेत घोटाळ्याचा आरोप करण्यात आला होता. तत्कालिन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत आवाज उठविला होता. त्यानंतर अजित पवार यांच्यासह तत्कालिन मंत्री सुनील तटकरे यांच्यावर संशय व्यक्त झाला होता.
राज्यात सत्ताबदल होऊन भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आल्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणी न्यायालयात दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे (एसीबी) या प्रकरणाची चौकशी सोपविली. नागपूर आणि अमरावती विभागाच्या एसीबीने यासाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) गठित केली. नागपूर एसीबीने २९ तर अमरावती एसीबीने १२ प्रकरणात गन्हा दाखल केले होते.
या प्रकरणात २०० कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचे प्रथमदर्शनी लक्षात आल्याचे एसबीनीे म्हटले होते. यामध्ये सिंचन विभागाचे अधिकारी आणि ठेकेदारांसह १०० पेक्षा जस्त आरोपी होते. मात्र, त्यातील एकाही आरोपी अटक झाली नव्हती. न्यायालयात जनहित याचिकेच्या सुनावणीच्या वेळी एसीबीचे तत्कालिन पोलीस महासंचालक संजय बर्वे यांनी २६ नोव्हेंबर २०१८ रोजी न्यायालयात शपथपत्र दाखल केले होते. यामध्ये स्पष्टपणे अजित पवार यांच्याकडे बोट दाखविण्यात आले होते. मंत्रक्ष असताना अधिकारर्य्याद्वारे घेतलेल्या निर्णयांना पवार जबाबदार आहेत आणि त्यामुळे त्यांना आपली जबाबदारी झटकता येणार नाही असेही सांगण्यात आले होते.
२३ नोव्हेंबर २०१९ रोजी एसीबीने ९ प्रकरणाची चौकशी बंद केली आणि अजित पवार घोटाळ्यास जबाबदार नाहीत असे शपथपत्र न्यायालयात दिले होते. त्या वेळी अल्पकाळासाठी सत्तेवर आलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारमध्ये अजित पवार उपमुख्यमंत्री होते. त्यामुळे त्यांंना वाचविण्यात आल्याचा आरोप झाला होता. १९ डिसेंबर २०१९ ला एसीबीचे तत्कालिन महासंचालक परमबीर सिंग यांनी एसीबीद्वारे ९ प्रकरणांची चौकशी बंद करण्यात आल्याच्या शपथपत्राला योग्य ठरविले.
विशेष म्हणजे सिंग यांनी तत्कालिन महासंचालक संजय बर्वे यांच्या भूमिकेवरच टीका केली होती. आपल्याच विभागाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
मात्र, ईडीकडून या सगळ्या प्रकरणांचा तपास सुरूच होता. गेल्या तीन महिन्यांपासून ईडीकडून सिंचन घोटाळ्यांचे विश्लेषण सुरू होते. त्यातूनच काही दिवसांपूर्वी मुंबईत दोन एफआरआय दाखल केले गेले आहेत. यामध्ये नागपूर एसीबीचे २८ आणि अमरावती एसीबीची १२ प्रकरणे आहेत.
राज्यात सत्ताबदल होऊन शिवसेना- राष्ट्रवादी कॉग्रेस आणि कॉँग्रेस महाआघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यावर काही अधिकार्य्यानी आपल्या निष्ठा बदलत उच्चपदस्थांना वाचविण्याचा प्रयत्न सुूरू केल्याचा आरोपही झाला होता. ईडीकडून या अधिकाºयावर लक्ष ठेवले जात होते. या अधिकाºयाने नव्या सरकारकडून मिळालेल्या आदेशांचे डोळे मिटून पालन केले असा आरोप होत आहे. हे प्रकरण दाबण्याचा पुरेपूर प्रयत्न झाला. परंतु, ईडीने चौकशीचे जाळे अधिक विस्तारत आता एफआरआय दाखले केल्याने राज्याच्या राजकारणात खळबळ उडाली आहे.