चीनी व्हायरसचा उद्रेक होऊन अद्याप महिनाच लोटतोय त्याच्याआधीच महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी पैसे नसल्याचे रडगाणे सुरू केले आहे. यासाठी केंद्राने दर महिन्याला १० हजार कोटी रुपये द्यावे अशी मागणी त्यांनी पंतप्रधांकडे पत्र पाठवून केली आहे. दीड महिन्यापुर्वीच राज्याचा अर्थसंकल्प मांडताना याच पवारांनी वारेमाप घोषणा करताना आर्थिक स्थिती दमदार असून शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसह अनेक योजनांसाठी कोट्यवधी रुपये असल्याचे सांगितले होते.
विशेष प्रतिनिधी
पुणे : चीनी व्हायरसचा उद्रेक होऊन अद्याप महिनाच लोटतोय तर महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी कर्मचाऱ्यांचे पगार द्यायलाच पैसे नसल्याचे रडगाणे सुरू केले आहे. यासाठी केंद्राने दर महिन्याला १० हजार कोटी रुपये द्यावी अशी मागणी त्यांनी पंतप्रधांकडे पत्र पाठवून केली आहे. सध्याच्या परिस्थितीत केंद्रावर संपूर्ण देशाचीच जबाबदारी केंद्रावर असल्याने व्यावहारिकदृष्ट्या अशक्य असल्याची कल्पना पवारांना आहे. मात्र, त्या निमित्ताने केंद्राकडून मदत मिळत नसल्याचे राजकारण खेळण्याचा आणि त्या आडून स्वतःचे आर्थिक अपयश लपवण्याचा त्यांचा डाव असल्याचा आरोप होत आहे.
केंद्र सरकारने आर्थिक आघाडीवर महाराष्ट्राला सहकार्य करावे, अशी विनंती पवारांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून केली आहे. केंद्र सरकारकडून राज्यांना मिळणारी जीएसटीची थकबाकी मिळावी, जीएसटीची पुढील रक्कम प्रत्येक महिन्याला वेळेवर मिळावी, राज्याच्या उत्पन्नातील अपेक्षित तूट लक्षात घेऊन पुढील पाच महिन्यांसाठी महाराष्ट्राला दरमहा दहा हजार कोटींचे अनुदान दिले जावे, आर्थिक आव्हानांचा सामना करण्यासाठी वित्तीय तूटीची मर्यादा ५ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात यावी, आदी मागण्या त्यांनी पंतप्रधानांकडे केल्या आहेत.
केंद्र सरकारने २४ मार्चपासून ३ मेपर्यंत जाहीर झालेल्या लॉकडाउनमुळे राज्यांची अर्थव्यवस्था ठप्प आहे. मार्च महिन्यात महाराष्ट्राच्या जीएसटी उत्पन्नात २७ हजार कोटींची घट आहे. लॉकडाउन सुरुच असल्याने पुढचे काही महिने अर्थव्यवस्था खाली जाण्याची भीती आहे. राज्य सरकारला कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर दरमहा दहा हजार कोटी, निवृत्तीवेतनावर तीन हजार कोटी, कर्जावरील व्याजापोटी सात हजार कोटी, प्राधान्याच्या सामाजिक योजनांसाठी तीन हजार कोटी एवढा खर्च करावा लागतो, असे त्यांनी म्हटले आहे.
पवार यांनी यापूर्वीही सरकारी कर्मचाºयांचे पगार कमी करण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, हा निर्णय घेताना मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना विश्वासात घेतले नव्हते. त्यामुळे हा आदेश रद्द करून मुख्यमंत्र्यांनी पवार यांना चपराकही लगावली होती.