हरयाणा सरकारने वैद्यकीय कर्मचार्यांचे मनोधैर्य वाढण्यासाठी त्यांचे वेतन दुप्पट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, दुसर्या बाजुला महाराष्ट्रातील धोरण गोंधळामुळे ११ तारीख उलटली तरी वैद्यकीय कर्मचार्यांचे पगार झालेले नाहीत. सात आणि दहा तारखेला अनेकांचे हप्ते असतात. त्यामुळे एका बाजुला चीनी व्हायरसविरोधात लढत असलेल्या कर्मचार्यांना या हप्त्याची तजवीज करण्याची काळजी घ्यावी लागत आहे.
विशेष प्रतिनिधी
पुणे : हरयाणा सरकारने वैद्यकीय कर्मचार्यांचे मनोधैर्य वाढण्यासाठी त्यांचे वेतन दुप्पट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, दुसर्या बाजुला महाराष्ट्रातील धोरण गोंधळामुळे ११ तारीख उलटली तरी वैद्यकीय कर्मचार्यांचे पगार झालेले नाहीत. अजित पवारांच्या अर्थ खात्यात सुरु असलेल्या या गोंधळाकडे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांचे संपूर्ण दुर्लक्ष झालेले दिसत आहे.
सात आणि दहा तारखेला अनेकांचे हप्ते असतात. त्यामुळे एका बाजुला चीनी व्हायरसविरोधात लढत असलेल्या कर्मचार्यांना या हप्त्याची तजवीज करण्याची काळजी घ्यावी लागत आहे.
हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांनी विविध जिल्ह्यांमध्ये आयसोलेशन वॉर्डमध्ये काम करत असलेल्या डॉक्टर आणि नर्ससोबत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून बातचीत केली आहे. त्यानंतर त्यांनी पत्रकरांशी संवाद साधून हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले आहे.
हरियाणाचे सरकार हा निर्णय घेतला असताना महाराष्ट्रातील वैद्यकीय कर्मचार्यांचे पगार मात्र झालेले नाहीत. अजित पवार यांनी अचानक निर्णय घेऊन चीनी व्हायरसच्या उद्रेकाच्या पार्श्वभूमीवर शासकीय कर्मचार्यांच्या पगारात कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, या निर्णयाचे बुमरॅँग झाल्यावर मार्च महिन्याचे पगार दोन टप्यात देण्यात येतील. कुणाच्याही पगारात कपात करण्यात येणार नाही, असे सांगितले.
यासंदर्भातील शासननिर्णयही जारी करण्यात आला. मात्र, हे सगळे करण्याची व्यवस्था अर्थ मंत्रालयाने केली नाही. त्यामुळे राज्यातील वैद्यकीय महाविद्यालयांअंतर्गत असलेल्या रुग्णालयांतील कर्मचार्यांचे पगार अद्याप झालेले नाहीत. शासन निर्णयानुसार राज्यातील अ आणि ब वगार्तील अधिकारी-कर्मचार्यांना मार्च महिन्यासाठी पगाराच्या 50 टक्के रक्कम पहिल्या टप्यात मिळेल. क वर्गाच्या कर्मचार्यांना 75 टक्के वेतन पहिल्या टप्प्यात मिळेल. ड वर्गाच्या कर्मचार्यांच्या आणि सेवानिवृत्तीधारकांना पूर्ण वेतन मिळेल. या सर्वांचे उर्वरित वेतन दुसर्या टप्प्यात देण्यात येणार आहे, असे अजित पवार यांनी स्पष्ट केले होते. मात्र, शासकीय कोषागारांमध्ये याबाबतचा हिशोबच चालू असल्याने वेतन अद्याप मिळालेले नाही.
याचे खापरही त्यांनी केंद्रावर फोडले होते. केंद्राकडून राज्याला देय असलेली 16 हजार 654 कोटींची थकबाकी आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या दिवशीही न मिळाल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही रक्कम मिळाली असती तर सर्व कर्मचार्यांचे वेतन एकाचवेळी देणे शक्य झाले असते, असेही त्यांनी सांगितले होते.