विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना राज्यपालांच्या कोट्यातून आमदार म्हणून नियुक्ती करण्याची शिफारस करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाने घेतला. त्यामुळे ठाकरे यांच्यासमोर निर्माण झालेला पेच सुटून त्यांचे पद आणि सरकारही वाचण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. त्यामध्ये रिक्त दोनपैकी एका जागेवर ठाकरे यांची नियुक्ती करावी, अशी शिफारस राज्यपालांकडे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
मंत्रिमंडळ बैठकीत खालील प्रमाणे निर्णय घेण्यात आले. :
- मंत्रिमंडळ बैठकीत कोरोनाच्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झालेला आहे. या संदर्भात दोन समित्या नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पहिली समिती ही आर्थिक परिणामांचा पुनरुज्जीवन अहवाल तयार करेल. यात अर्थतज्ज्ञ, उद्योजक, निवृत्त अधिकारी, वित्त विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी यांचा समावेश असेल.
- याशिवाय दुसरी समिती ही मंत्रिमंडळातील सदस्यांची असून त्यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री सर्वश्री. जयंत पाटील, बाळासाहेब थोरात, छगन भुजबळ, अशोक चव्हाण, अनिल परब यांचा समावेश असेल.
- कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्याची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता राज्यातील सर्व विधिमंडळ सदस्य, लोकप्रतिनिधींच्या वेतनात या महिन्यापासून म्हणजे एप्रिल 2020 पासून पुढील वर्षीपर्यंत म्हणजे एप्रिल 2021 पर्यंत 30 टक्के वेतन कपात करण्याचा निर्णय झाला.
- 1 मे रोजी राज्यभरात होणारे ध्वजारोहण हे केवळ पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी व निवडक मान्यवरांच्या उपस्थितीतच होईल. कुठलाही समारोह किंवा परेड होणार नाही असा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
- कोरोना संदर्भात राज्यातील वाढते रुग्ण लक्षात घेता लॉकडाऊनची अंमलबजावणी अधिक कडक करण्याबाबत तसेच निवारा केंद्रांमध्ये भोजन, शिवभोजन यांची क्षमता अधिक वाढविणे व लाभार्थी नागरिकांना अधिक चांगली सुविधा देणे. याबाबत मंत्रिमंडळातील सदस्यांनी महत्त्वपूर्ण सूचना केल्या, याची देखील काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.