• Download App
    रघुराम राजन यांनाच पाहिजे होते कृषीक्षेत्र बाजार समित्यांमधून नियंत्रणमुक्त | The Focus India

    रघुराम राजन यांनाच पाहिजे होते कृषीक्षेत्र बाजार समित्यांमधून नियंत्रणमुक्त

    • किमान आधारभूत किमती वाढविल्याने अन्नधान्य महागाई वाढल्याचा राजन यांनी केला होता दावा

    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : शेतकरी आंदोलन पेटल्यानंतर आज जे त्या आंदोलनात राजकीय लाभ शोधताहेत, त्यांचेच बौद्धिक पाठीराखे एकेकाळी कृषीक्षेत्रातील सुधारणांचे पुरस्कर्ते होते, हे उघड होत आहे. काँग्रेसप्रणित यूपीए सरकारने नेमलेले रिझर्व बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी तर २०१४ मध्ये फार पुढे जाऊन किमान आधारभूत किमती वाढविल्याने देशात अन्नधान्य चलनफुगवटा वाढल्याचा आरोप केला होता. raghuram rajan news

    त्याच वेळी कृषीक्षेत्रात कशा आणि किती सुधारणा हव्यात याची जंत्रीच त्यांनी दिली होती. एनडीटीव्हीने रघुराम राजन यांच्या हवाल्याने याची बातमी दिली होती. कृषीक्षेत्र बाजार समित्यांच्या नियंत्रणातून मुक्त असावे, त्यातच शेतमालाची विक्री करण्याची शेतकऱ्यांवर सक्ती नसावी, किमान आधारभूत किंमत खऱ्या अर्थाने किमान पातळीवर असावे अर्थात अन्नधान्याच्या किमती विशिष्ट पातळीच्या खाली जायला लागल्या तरच त्यांना सावरण्यापुरती असावी. raghuram rajan news

    अन्नधान्याचा चलनफुगवटा होईपर्यंत किमान आधारभूत किमती देऊ नयेत, आधारभूत किमती वाढण्याचा दर सावकाश असावा आणि त्यात सातत्य असावे तसेच अन्नधान्याच्या किमती इतर वस्तूंप्रमाणे बाजारमूल्याच्या आधारावरच निर्धारित असाव्यात, अशा सूचना रघुराम राजन यांनी केल्या होत्या.

    raghuram rajan news

    त्याच बरोबर दलाल, आडते यांची मक्तेदारी मोडीत काढण्याची महत्त्वपूर्ण सूचनाही रघुराम राजन यांनी केली होती. २०२०२ मध्ये मोदी सरकारने अमलात आणलेल्या तीनही कृषी कायद्यांमध्ये रघुराम राजन यांनी केलेल्या प्रत्येक सूचनेचा समावेश करण्यात आला आहे. रघुराम राजन हे यूपीएच्या काळात नेमण्यात आलेले रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर होते. धाडसी आर्थिक सुधारणांसाठी त्यांची ओळख असल्याने काँग्रेसच्या आग्रहातून पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी त्यांची गव्हर्नपदी नियुक्ती केली होती.

    Related posts

    नड्डांवर बॅनर्जींची मानभावी “ममता”; कोरोनातून बरे होण्यासाठी दिल्या शुभेच्छा

    पवारांना संभाजीराजेंच्या वाढदिवसाच्या “सारथी” शुभेच्छा

    मोदी सरकारविरोधातील संघर्षात ममतांचा संघराज्य व्यवस्थेलाच धक्का