विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी देशभरातील वीज वितरण कंपन्यांसाठी जाहीर केलेल्या ९० हजार कोटींपैकी ५ हजार कोटी रुपये महाराष्ट्राच्या महावितरण कंपनीला ताबडतोब मिळणार आहेत.
या रकमेतून महावितरण कंपनीची तातडीची गरज भागून काम सुरू राहणार आहे. लॉकडाऊनमुळे महावितरणचा महसूल ५६०० कोटी रुपयांवरून घसरून २२०० कोटी रुपयांवर आला आहे. महावितरणचा एकूण महसूल ७६०० कोटी रुपयांनी घटला आहे. वीज निर्मिती कंपनीचे ९५०० कोटी रुपयांचे देणे थकले आहे. या पार्श्वभूमीवर महावितरण कंपनीला ताबडतोब ५००० कोटी रुपये मिळणार असल्याने कंपनीची तातडीची गरज भागून काम सुरळीत चालू राहू शकणार आहे.
केंद्राच्या पॉवर फायनान्स कंपनीमार्फत आणि ग्रामीण वीजजोडणी महामंडळ यांच्या मार्फत हा निधी देण्यात येणार आहे. यासाठी राज्य सरकारांना हमीदार म्हणून उभे राहावे लागणार आहे. ९० हजार कोटींच्या या निधीतून लाभ घेणाऱ्या सर्व राज्यांना मिळून केंद्राला ९४ हजार कोटी रुपये परत करावे लागणार आहेत.