व्हायरस संकटाच्या काळातही जनतेची लूट करणाऱ्या मेडीकल माफियांना आघाडी सरकारमधील एका बड्या नेत्याचे अभय असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. व्हायरस बाधित रुग्णांवर उपचारासाठी लाखो रुपयांचे बिल लावूनही त्यांच्यावर कारवाई झालेली नाही. त्याचबरोबर खासगी रुग्णालयातील ८० टक्के खाटा ताब्यात घेण्याची भूमिका घेऊनही या नेत्याच्या विरोधामुळेच त्यासाठी टाळाटाळ होत आहे.
विशेष प्रतिनिधी
मुंबई: चीनी व्हायरस संकटाच्या काळातही जनतेची लूट करणाऱ्या मेडीकल माफियांना आघाडी सरकारमधील एका बड्या नेत्याचे अभय असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. व्हायरस बाधित रुग्णांवर उपचारासाठी लाखो रुपयांचे बिल लावूनही त्यांच्यावर कारवाई झालेली नाही. त्याचबरोबर खासगी रुग्णालयातील ८० टक्के खाटा ताब्यात घेण्याची भूमिका घेऊनही या नेत्याच्या विरोधामुळेच त्यासाठी टाळाटाळ होत आहे.
राज्यातील आघाडी सरकारमधील काही मंत्री आणि वरिष्ठ शासकीय अधिकारी चीनी व्हायरस विरुध्दच्या संकटात लढण्यासाठी खासगी वैद्यकीय क्षेत्रावर प्रतिबंध आणण्यासाठी आग्रही आहे. आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांनी ३० एप्रिल रोजी एपिडेमिक अ‍ॅक्ट १८९७ तसेच अत्यावश्यक सेवा कायदा लागू केला आहे. आरोग्य विभागाने खासगी रुग्णालयांतील ८० टक्के खाटा ताब्यात घेण्याचा निर्णय घेतला. याबाबतचा रितसर प्रस्तावही मंजुरीसाठी मुख्य सचिव अजोय मेहता यांच्याकडे पाठवला.
या प्रस्तावानुसार खाजगी रुग्णालयातील ८० टक्के खाटा शासनाच्या माध्यमातून चालविण्यात येणार असून २० टक्के खाटांसाठी दर आकारण्याचा अधिकार रुग्णालयांकडे राहाणार आहे. मात्र, या निर्णयाला एका बड्या नेत्याचा विरोध आहे.
राज्यातील अनेक बड्या डॉक्टरांशी जिव्हाळ्याचे संबंध असलेल्या या नेत्याकडे वैद्यकीय क्षेत्रातील अनेक बड्या हस्तींनी शब्द टाकला आहे. शासनाने हा निर्णय घेतला तर राज्यातील खासगी वैद्यकीय व्यवसाय बंद पडेल, अशी भीती व्यक्त केली. त्यामुळे थेट मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून हा निर्णय होणार नाही, यासाठी हा नेता प्रयत्न करत आहे. त्यामुळेच सरकारची आदेश काढण्यासाठी टाळाटाळ चालली आहे.
चीनी व्हायरसच्या संकटात खासगी रुग्णालयांकडे शासनाकडून मदतीची वारंवार विनंती होत आहे. अनेक महापालिकांनी काही खासगी रुग्णालयांशी सहकार्याचे करार केले आहेत.
मात्र, बहुतांश रुग्णालयांचे यासाठी सहकार्य मिळत नसल्याचे सांगितले जात आहे. व्हायरसग्रस्त रुग्णांच्या उपचारासाठी त्यांनी अवाच्या सवा बिले आकारली. अगदी कर्मचाऱ्यांच्या पीपीई किटचा खर्च प्रत्येक रुग्णाकडून वसूल केला. विधानसभेचे विरोधी पक्षनेत देवेंद्र फडणवीस तसेच विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण
दरेकर यांनीही या लुटमारीविरोधात आवाज उठवला आहे. भाजपा नेते किरिट सोमय्या यांनीही काही रुग्णालयातील प्रकरणे बाहेर काढली असली तरी आरोग्य विभाग व महापालिकेकडून याबाबत कोणतीही ठोस कारवाई आजपर्यंत करण्यात आलेली नाही.
गुजरातमधील अहमदाबाद येथे आरोग्य विभागाने अशाचप्रकारे ५० टक्के बेड अधिग्रहित केले आहेत. रुग्णालयांच्या ताब्यातील ५० टक्के खाटांसाठी त्यांनी किती दर रुग्णांकडून आकारावा याचेही आदेश जारी केले आहेत. दिल्ली व राजस्थानमध्येही तेथील सरकारांनी खासगी रुग्णालये ताब्यात घेतली आहेत. मात्र, महाराष्ट्रात हा निर्णय घेण्यास राज्य सरकार टाळाटाळ करत आहे.
