महाराष्ट्राचे चारदा मुख्यमंत्री, केंद्र सरकारमध्ये दहा वर्षांपेक्षा अधिक काळ मंत्री आणि एकूणच संसदीय जीवनात पन्नास वर्षे घालवणाऱ्या ज्येष्ठ शरद पवारांना देशाचं सरकार कसं चालतं, याची कल्पना नाही, असं म्हणणं हास्यास्पद ठरेल. तरीही हेच पवार महाराष्ट्राला केंद्रानं 1 लाख कोटी रुपये द्यावं, असं म्हणतात. राष्ट्रीय नव्हे तर जागतिक संकटाच्या काळातही क्षुद्र राजकारण करण्याची पवारांची खुमखुमी जात नाही, हेच यातून सिद्ध होतं. अन्यथा संपूर्ण देशापुढं संकट आलं असताना इतर राज्यांच्या तुलनेत संपन्न असणाऱ्या महाराष्ट्रासाठी अशी अतिरंजीत, अव्यवहार्य मागणी पवारांनी केली नसती. महाराष्ट्र सरकारवर अंकुश ठेवणाऱ्या याच पवारांनी, याच तर्कशास्त्रानुसार परभणी, गडचिरोली, सिंधुदूर्ग, बुलडाणा यासारख्या जिल्ह्यासाठी राज्य सरकार किती पैसा खर्च करतं आणि पुणे, बारामती, नाशिक, कोल्हापुरला किती देतं, हेही सांगावं.
निलेश वाबळे, मुंबई
अराजकीय पुडी सोडून द्यायची आणि नंतर मजा घ्यायची ही शरद पवारांची जुनी खोड. एखाद्या गोष्टीवर प्रतिक्रिया कशी येईल हे पाहण्यासाठी ते वारंवार असे प्रकार करतात. पर, चीनी व्हायरसच्या संकटातही शरद पवारांची ही सवय सुटली नाही, हेच दिसून येत आहे. केंद्रीय पातळीवर अनेक वर्षे मंत्री राहिलेल्या शरद पवारांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे महाराष्ट्रासाठी एक लाख कोटी रुपयांची मदत केली आहे. केंद्रावर सगळ्याच राज्यांची जबाबदारी असल्याने तेवढी मदत मिळणार नाही,याची जाणीव त्यांनाही असणार. पण त्यांना राजकारण साधायचे आहे. पण एका तथाकथित राष्ट्रीय पातळीवरील नेत्याने अशा प्रकारे संकुचित अर्थशास्त्रीय विचार करावा, हे दुर्देवी आहे.
शरद पवार हे आपत्ती व्यवस्थापनात तज्ज्ञ असल्याचे सांगताना त्यांच्या कार्यकर्त्यांच्या तोंडाला फेस येतो. यासाठी लातूर भूकंप, मुंबई बॉँबस्फोटापासून गुजरातमधील भूकंपाचे दाखले दिले जातात. पण, आज चीनी व्हायरसचे संकट देशावर आले आहे. महाराष्ट्रात स्थिती गंभीर होत चालली आहे. शरद पवार यांच्या स्वत:च्या पुणे जिल्ह्यात आणि मुंबई या राज्याच्या राजधानीत ते आणखी गडद आहे. यावर उपाययोजनेसाठी पवारांची सूचना काय तर केंद्राने महाराष्ट्राला एक लाख कोटी रुपयांची मदत करावी. त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिले.
चीनी व्हायरसच्या संकटामुळे राज्याची आर्थिक व्यवस्था कोलमोडली आहे, त्यामुळे राज्याने कर्ज काढण्यापेक्षा केंद्राने कर्ज काढून राज्यांना मदत करण्याचं आवाहन शरद पवार यांनी पत्रातून केला आहे. सोबतचं या संकटात राज्यांना मदत मिळाली नाही, तर केंद्र सरकार अर्थव्यस्थेला उभारी देण्यासाठी जी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करत आहे, त्यात राज्ये योगदान देऊ शकणार नाहीत, असंही पत्रात म्हटले आहे. केंद्राकडून मदत मागावी यामध्ये गैर नाही. परंतु, किती मदत मागावी? तब्बल एक लाख कोटी. देशातील सगळ्या राज्यांना ऐवढी मदत करायची तर केंद्र सरकारला तीस लाख कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागणार. हे शक्य नाही हे समजण्याइतके शरद पवार चाणाक्ष आहेत.
परंतु, त्यांची राजकीय चलाखी त्याहीपुढची आहे. केंद्राकडून अवाच्या सवा मदत मागायची आणि नंतर मिळाली नाही म्हणून केंद्रावर टीका करायची सोय ठेवायची,ऐवढाच या पत्रामागचा हेतू आहे, हे स्पष्ट आहे. यापूर्वीही उपमुख्यमंत्री तथा राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी मदतीसाठी केंद्राला दोन पत्र लिहली आहेत. मात्र, त्याला केंद्राकडून प्रतिसाद मिळाला नाही. आता शरद पवार यांनी केंद्राला पत्र लिहून राज्याला आर्थिक मदत करण्याची गरज व्यक्त केली आहे. प्रत्येक वेळी केंद्र मदत करत नाही, असे दर्शविण्याचा हा प्रकार आहे. मात्र, यामुळे राज्यातील जनतेची मानसिकता काय होते, याचा विचार मात्र ही चाणाक्ष मंडळी करत नाहीत. राज्याची आर्थिक अवस्था वाईट आहे,असे चित्र निर्माण झाले आहे. त्यामुळे व्यावसासियकांपासून ते राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांपर्यंत सगळेच धास्तावले आहेत.
अगोदरच अजित पवार यांनी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात कपात करण्याचा निर्णय घाईघाईने जाहीर केला होता. त्याला सगळीकडून विरोध झाल्यावर मागे घेतला. पण त्यामुळे शासकीय कर्मचाºयांचे मनोबल खचले आहे. आज चीनी व्हायरसविरोधातील लढाई प्रामुख्याने राज्य सरकारी कर्मचारी लढत आहेत. त्यासाठी आपल्या जीवाची पर्वा करत नाहीत. परंतु, आपल्याला पगार देण्यासाठी राज्य सरकारकडे पैसेच नाहीत, अशी त्यांची भावना झाल्यास काय परिणाम होईल,याचा विचार मात्र पवार काका-पुतणे करायला तयार नाही.
राज्यातील महाआघाडी समर्थकांनी केंद्रावर दुगाण्या झाडण्यासाठी महाराष्ट्राचा देशातील महसुलातील वाटा याच्या आकडेवाऱ्या द्यायला सुरूवात केली आहे. महाराष्ट्राकडून केंद्राला जीएसटीच्या रुपाने २०१९ मध्ये १ लाख कोटी ८५ हजार रुपये दिले गेल्याचे सांगण्यात येत आहे. हा आकडा खराही आहे. परंतु, त्यातील मेख लक्षात घेतली जात नाही. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे. सर्व प्रमुख उद्योगांची मुख्य कार्यालये ही मुंबईत आहेत. त्यामुळे त्यांच्याकडून जीएसटीचा भरणा हा मुंबई कार्यालयामार्फत होतो. अगदी टाटा ग्रुपचे उदाहरण घेतले तर उत्तराखंडमधील पंतनगरपासून ते झारखंडमधील टाटानगरपर्यंत देशात सगळीकडे त्यांचे प्रकल्प आहेत. परंतु, त्यांच्याकडून कराचा भरणा हा मुंबईतून होतो. उद्या याच न्यायाने बाकीची राज्ये आमच्या भागात झालेल्या उत्पादनाचा कर आमच्या येथूनच भरा अशी मागणी करायला लागले तर किती मोठा आर्थिक गोंधळ उडेल.
आता यातील तथ्याकडेही पाहायला हवे. देशात दहा वर्षे कॉँग्रेसचे सरकार असताना केंद्राकडे जमा होणाºया एकूण करापैकी ३२ टक्के वाटा राज्यांना मिळत होता. पंतप्रधान मोदी यांनी सहकारी संघराज्य व्यवस्था को-ऑपरेटिव्ह फेडरलिझम ही कल्पना मांडली. राज्यांच्या वाट्यात दहा टक्केंनी वाढ करून तो ४२ टक्यांवर नेला. राज्ये सशक्त झाली पाहिजेत असे पंतप्रधानांचे म्हणणे आहे. मात्र, आता मदत मागताना त्याकडे सोईस्करपणे दूर्लक्ष केले जात आहे. केंद्राकडून राज्यांना जी मदत दिली जाते त्यामध्ये लोकसंख्या, राज्याचा आकार,दरडोई उत्पन्न आणि विशेष राज्याचा दर्जा यासारखे अनेक निकष असतात. त्यामुळे आम्ही जास्त कर भरतो म्हणून आम्हाला जास्त वाटा हे सूत्र कायद्याला धरून नाहीच पण संघराज्यीय प्रणालीवरच घाला घालणारे आहे.
दक्षिणेकडील राज्यांची याबाबतची अस्मिता अनेकदा उफाळून येते. शरद पवार संयुक्त पुरोगामी लोकशाही आघाडी सरकारमध्ये मंत्री असताना केंद्रीय मंत्रीमंडळाने अनेकदा हे आरोप फेटाळून लावत दक्षिणेकडील राज्यांना फटकारले होते. त्यामुळे आता केंद्रात भारतीय जनता पक्षाचे आणि राज्यात त्याच्या विरोधी असलेल्य पक्षांचे सरकार आल्याने खुद्द शरद पवारांचीच अस्मिता उफाळून येत असेल तर त्याला अर्थशास्त्राचा संकुचित विचार असेच म्हणावे लागेल .
