मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना साकडे घातल्यानंतर हे निर्णय झटपट झाले आहेत. दोन दिवसांपूर्वी प्रमुख मंत्र्यांचे शिष्टमंडळ राज्यपालांना भेटले होते. तेव्हा तुम्हाला दिल्लीशी बोलावे लागेल, असे त्यांनी सूचित केल्यापाठोपाठ ठाकरे यांनी मोदी यांच्याकडे धाव घेतली होती. त्यानंतर वेगाने चक्रे फिरली. राज्यसभा व पोटनिवडणुकांची घोषणा न करता निवडणूक आयोगाने फक्त महाराष्ट्राचा अपवाद करून निवडणुका जाहीर केल्या आहेत.
विशेष प्रतिनिधी
मुंबई, दिल्ली : महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी विधानपरिषदेच्या नऊ जागांवर निवडणूक घेण्याची शिफारस केल्याच्या दुसरयाच दिवशी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने निवडणुकीची घोषणा केली. यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावरील टांगती तलवार दूर सरली, पण त्याचबरोबर कोश्यारी यांच्याबरोबरच निवडणूक आयोगावर संशय घेणारे, तोंडसुख घेणारे तोंडावर चांगलेच आपटले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना उद्धव ठाकरे यांनी साकडे घातल्यानंतर हे निर्णय झटपट झाले आहेत. दोन दिवसांपूर्वी प्रमुख मंत्र्यांचे शिष्टमंडळ राज्यपालांना भेटले होते. तेव्हा तुम्हाला दिल्लीशी बोलावे लागेल, असे त्यांनी सूचित केल्यापाठोपाठ ठाकरे यांनी मोदी यांच्याकडे धाव घेतली होती. त्यानंतर वेगाने चक्रे फिरली आणि राज्यपालांनी ३० एप्रिलच्या सायंकाळी विधानपरिषदेच्या नऊ जागांसाठी निवडणूक घेण्याची शिफारस आयोगाकडे केली.
महाराष्ट्रातील घटनात्मक पेचप्रसंग टाळण्यासाठी निवडणुका घ्या, असे त्यांनी म्हटले होते. त्यापाठोपाठ शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसनेही स्वतंत्र पत्रे लिहून निवडणुका घेण्याची मागणी केली होती. त्यापाठोपाठ महाराष्ट्र दिनी म्हणजे १ मे रोजी मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा यांनी व्हिडीओ काॅन्फरन्सद्वारा अन्य निवडणूक आयुक्तांशी चर्चा केली आणि अपवादात्मक परिस्थितीत निवडणुका जाहीर केल्या. नोंद घेण्यासारखे आहे, की अन्य निवडणुका (राज्यसभा व काही पोटनिवडणुका) जाहीर केलेल्या नाहीत. फक्त महाराष्ट्र विधानपरिषदेचा अपवाद केला आहे.
या झटपट निर्णयाने राज्यपालांवर घाणेरडी टीका करणारे, निवडणूक आयोगावर संशय घेणारे चांगलेच तोंडावर पडले आहेत. ३० एप्रिलला राज्यपालांनी चेंडू निव़डणूक आयोगाकडे सोपविल्यानंतर महाविकास आघाडी समर्थक, मोजके पत्रकार व निवडक घटनातज्ज्ञांनी आता निवडणुका होणारच नाहीत, असा व्होरा वर्तविला होता आणि कोरोनाच्या संकटात भाजप कसे राजकारण करीत आहे, असे कोरडे ओढले होते. पण ज्या वेगाने निवडणूक आयोगाने हालचाली केल्या, ते पाहता राज्यपाल व आयोगावरील टीका पोकळच निघाल्याचे स्पष्टपणे दिसते.