विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : शिंदे – फडणवीस सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण दिले मनोज जरांगे पाटलांच्या सगळ्या मागण्या मान्य केल्या तसा GR काढला मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते मोसंबी ज्यूस पिऊन मनोज जरांगे पाटलांनी उपोषण सोडले. आज मराठा समाजासाठी दिवाळी आहे, असे ते म्हणाले. पण ज्या “सगेसोयरे” या शब्दासाठी मनोज जरांगे पाटील अडले होते, तो नेमका काय शब्द आहे आणि त्याचा शिंदे – फडणवीस सरकारने GR मध्ये नेमका काय उल्लेख केला आहे??, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.Patriarchy inevitable evidence for maratha reservation
सरकारने जारी केलेल्या GR नुसार, सगेसोयरे शब्दाची व्याख्या करण्यात आली आहे. अर्जदाराचे वडील, आजोबा, पणजोबा आणि त्यापूर्वीचे पिढ्यांमध्ये जातीअंतर्गत लग्न झालेल्या नातेसंबंधातून पूर्वी निर्माण झालेले नातेवाईक हे “सगेसोयरे” असतील, तसेच यामध्ये सजातीय विवाहातून जे नातेसंबंध तयार झाले आहेत, त्यांचा समावेश असेल असा स्पष्ट उल्लेख GR मध्ये करण्यात आला आहे.
कुणबी नोंद मिळालेल्या नागरिकांच्या रक्तनात्यातील काका, पुतणे, भाव-भावकीतील असा नातेवाईक तथा पितृसत्ताक पद्धतीतील नातेवाईक, असे अर्जदाराने शपथपत्र पुरावा म्हणून उपलब्ध करून दिल्यास तथा गृह चौकशी करून नोंद मिळालेल्या त्यांच्या रक्ताच्या सग्यासोयऱ्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र तपासणी करून तात्काळ देण्यात येईल.
तसेच कुणबी जातीची नोंद मिळालेल्या नागरिकांच्या रक्त नातेसंबंधातील पुरावा आढळल्यास नोंद मिळालेल्या नागरिकांच्या रक्तनाते संबंधातील सदस्यांचे शपथपत्र महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासप्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) नियम, २०१२ नुसार घेऊन त्यांनाही तपासून तात्काळ कुणबी जात प्रमाणपत्र देता येतील.
मराठा समाजात परंपरेनुसार गणगोतांशी लग्नाच्या सोयरिकी होतात, ते सर्व सगेसोयरे, मात्र सगेसोयरे यांचा सर्व साधारणपणे अर्थ पितृसत्ताक पद्धतीचे नातेवाईक असा घेतला जाईल तथा लग्नाच्या ज्या सोयरिकी होतात त्या गणगोतात आहेत किंवा सजातीय आहेत याचा पुरावा उपलब्ध करून दिल्यास गृहचौकशी करून त्यांनाही कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येईल.
कुणबी नोंद मिळालेल्या नागरिकांच्या राज्याअंतर्गत सजातीय झालेल्या विवाहातून तयार झालेल्या नातेसंबंधातील सग्यासोयऱ्यांना जात प्रमाणपत्र मिळणेसाठी अर्ज सादर करता येईल, मात्र या तरतुदीचा दूरुपयोग करता येऊ नये, म्हणून हा विवाह सजातीय आहे, या संदर्भातील पुरावा देणे तथा गृह चौकशीत तशा प्रकारचा पुरावा मिळणे, हे देखील आवश्यक असेल आणि याची पूर्तता झाल्यास त्यांनाही कुणबी जातप्रमाणपत्र देता येतील.
ही अधिसूचना अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्गासाठी लागू राहील.
Patriarchy inevitable evidence for maratha reservation
महत्वाच्या बातम्या
- समलैंगिक भागीदार प्रकरणी पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे स्पष्ट केले मत, म्हटले…
- ज्ञानवापींच्या तीन शिलालेखांमध्ये आश्चर्यकारक खुलासे!
- हरियाणाचे गृहमंत्री अनिल विज यांनी काँग्रेस नेते राहुल गांधींवर निशाणा, म्हणाले…
- राहुल गांधींनी काढली भारत जोडो न्याय यात्रा; पण INDI आघाडीत वाढला वजाबाकीचाच आकडा!!