विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली :आंतरराष्ट्रीय कोव्हॅक्स करारानुसार लसींची निर्यात बंधनकारक भारतानं इतर देशांना लस निर्यात करण्यासाठीचा आंतरराष्ट्रीय ‘कोव्हॅक्स करार’ केला आहे. याअंतर्गत लसींची निर्यात करणं बंधनकारक आहे, असे सांगून मंत्री एस. जयशंकर यांनी लस निर्यातीमागची कारणमिंमासा केली. मात्र, अजित पवार यांच्यापासून महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना आंतरराष्ट्रीय राजकारण कसे समजणार? हाच प्रश्न आहे. Why vaccination diplomacy, explained S. Jayshankar
कोरोनाची पहिली लाट ओसरण्यास सुरूवात झाली त्याचवेळी कोरोना प्रतिबंधक लस तयार झाली होती. केंद्र सरकारने पहिल्या टप्यात आरोग्य कर्मचाऱ्यांना लस देण्याचे जाहीर केले. त्यानंतर फ्रंटलाईन वर्करसाठी लसीकरण सुरू झाले. तिसर्‍या टप्यात ४५ वर्षांवरील प्रौढांना लसीकरण झाले. मात्र, सुरूवातीच्या काळात लस घेतली जात नव्हती. लसीकरण केंद्रे मोकळी पडलेली होती. त्याच वेळी लसीच्या संदर्भातील करारांचे पालन करण्यासाठी निर्यात सुरू झाली.
मात्र, कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेत रुग्णांची संख्या वाढू लागली. लस घेण्याबाबत जनजागृती झाली. त्यामुळे लसीचा तुटवडा भासू लागला. त्यामुळे आता विरोधी पक्षाचे नेते पंतप्रधान मोदी यांच्या लसमैत्री धोरणावर टीका करू लागले आहेत.
इंडिया इंक ग्रूपचे चेअरमन आणि सीईओ मनोज लाडवा यांच्यासोबत एस.जयशंकर यांची व्हर्च्युअल मुलाखत झाली. यात जयशंकर यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. जयशंकर म्हणाले, आंतरराष्ट्रीय कोव्हॅक्स करारानुसार लसींची निर्यात बंधनकारक आहे. भारतानं इतर देशांना लस निर्यात करण्यासाठीचा आंतरराष्ट्रीय ‘कोव्हॅक्स करार’ केला आहे. याअंतर्गत लसींची निर्यात करणं बंधनकारक आहे. अनेक देशांना कमी किमतीत लस उपलब्ध करुन देण्याचा देखील करारात उल्लेख होता आणि शेजारील राष्ट्रांची देखील काळजी आपल्याला होती.
आपल्या दरवाजाबाहेर कोरोना वाढावा अशी आपली इच्छा नाही. सरकार अजिबात कमी पडलेलं नाही. पण सध्याची स्थिती अशावेळी निर्माण झाली की जेव्हा वाटलं होतं की कोरोनाची पहिली लाट आटोक्यात आली आहे. फेब्रुवारीच्या अखेरपर्यंत दैनंदिन पातळीवर १० हजारपेक्षा कमी रुग्ण वाढत होते. पण आता हा आकडा तब्बल ३८ टक्यांनी वाढला आहे. भारतातील लस निर्मात्या कंपन्यांनी भारताची लसीची गरज पूर्ण करण्यासाठी उत्पादन वाढविण्याची योजना केली होती.
पण फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्यात लसीच्या कच्चा मालाचा तुटवडा निर्माण झाला. लस निर्मितीसाठीच्या कच्च्या मालाची आयाज करण्यात करण्यासाठी विविध देशांशी सातत्यानं संपर्कात राहून परराष्ट्र मंत्रालय शक्य ते सर्व प्रयत्न करत आहे.
लस निर्मिती जरी भारतात होत असली तरी कोरोना हे जागतिक संकट आहे हे विसरुन चालणार नाही. लसींच्या पुरवठ्याबाबत आंतरराष्ट्रीय करारांच; पालन करुनच मार्ग काढावे लागतात, असेही जयशंकर यांनी स्पष्ट केले.
ऑक्सिजन पुरवड्याबाबत जयशंकर म्हणाले, वैद्यकीय क्षेत्रात ऑक्सिजन मागणी १ हजार मेट्रीक टन इतकी होती ती आता वाढून ७,५०० ते ८००० पर्यंत पोहोचली आहे. सध्याच्या आरोग्य संकटात ही मागणी पूर्ण करणं हे आम्ही आमचं कर्तव्य मानतो आणि त्यादृष्टीनं निष्ठेनं प्रयत्न सुरू आहेत. औद्योगिक क्षेत्रातील ऑक्सिजन निर्मितीला आम्ही वैद्यकीय क्षेत्रासाठी ऑक्सिजन निर्मितीसाठी अनेक उद्योगपतींना प्रोत्साहीत करण्यात आलं आहे. रेल्वेमंत्री पियूष गोयल देखील ऑक्सिजन एक्स्प्रेसनं वाहतुकीसाठी मदत करत आहेत. भारतात केवळ १२०० ऑक्सिजन टँकर होते. आता नायट्रोजन टँकर्सदेखील ऑक्सिजन टँकर्समध्ये रुपांतरीत करण्याचं काम सुरू आहे. याशिवाय परदेशातूनही टँकर्स खरेदीचं काम सुरू आहे.
Why vaccination diplomacy, explained S. Jayshankar
महत्वाच्या बातम्या
- कर्नाटकात कडक लॉकडाऊनची घोषणा , 10 ते 24 मे पर्यंत लागू ; जीवनावश्यक वस्तूंच्या विक्रीस सकाळी चार तास परवानगी
- पुणे जिल्ह्यातील 27 गावांमध्ये टँकरने पाणी, नळाने पुरवठा केव्हा ? महिलांच्या डोक्यावरील हांडे उतरणार केव्हा ?
- दिल्लीकरांसाठी ‘मिल्क ट्रेन’ धावली ; नागपूरहून 40 हजार लिटर रवाना
- शहामृगासारखे संकट आल्यावर वाळूत तोंड खूपसून बसलात, उच्च न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल यांना फटकारले
- मुले बाधित झाली तर पालकांनी काय करावे? लहानग्यांच्या लसीकरणावर विचार करा