Raphael deal : 2019च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसने ज्या मुद्द्याचा शस्त्रासारखा वापर केला त्या राफेल सौद्याला सर्वोच्च न्यायालयातूनही क्लीन चिट मिळालेली आहे. परंतु आता एका फ्रेंच माध्यमाने या सौद्यात भ्रष्टाचार झाल्याचे वृत्त प्रकाशित केले आहे. फ्रेंच भ्रष्टाचारविरोधी एजन्सी एएफएच्या तपासणी अहवालानुसार, दसॉ एव्हिएशनने काही बोगस बिले दिली आहेत. कंपनीच्या 2017च्या खात्यांच्या लेखा परीक्षणात क्लायंट गिफ्टच्या नावावर 5 लाख 8 हजार 925 युरो (4.39 कोटी रुपये) खर्च झाला. परंतु एवढ्या मोठ्या रकमेबद्दल ठोस स्पष्टीकरण देण्यात आले नाही. मॉडेल तयार करणार्‍या कंपनीचे मार्च 2017 मध्ये एक बिलच उपलब्ध करून देण्यात आले. Who is the Indian broker in Raphael deal French media claims Corruption occur in the name of client gifts
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : 2019च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसने ज्या मुद्द्याचा शस्त्रासारखा वापर केला त्या राफेल सौद्याला सर्वोच्च न्यायालयातूनही क्लीन चिट मिळालेली आहे. परंतु आता एका फ्रेंच माध्यमाने या सौद्यात भ्रष्टाचार झाल्याचे वृत्त प्रकाशित केले आहे. फ्रेंच भ्रष्टाचारविरोधी एजन्सी एएफएच्या तपासणी अहवालानुसार, दसॉ एव्हिएशनने काही बोगस बिले दिली आहेत. कंपनीच्या 2017च्या खात्यांच्या लेखा परीक्षणात क्लायंट गिफ्टच्या नावावर 5 लाख 8 हजार 925 युरो (4..39 कोटी रुपये) खर्च झाला. परंतु एवढ्या मोठ्या रकमेबद्दल ठोस स्पष्टीकरण देण्यात आले नाही. मॉडेल तयार करणार्‍या कंपनीचे मार्च 2017 मध्ये एक बिलच उपलब्ध करून देण्यात आले.
तो मध्यस्थ कोण?
एएफएने विचारल्यावर दसॉ एव्हिएशन म्हटले की, त्यांनी भारतीय कंपनीकडून राफेल विमानाचे 50 मॉडेल बनवून घेतले. या मॉडेल्ससाठी प्रति नग 20 हजार युरो (17 लाख रुपये) देण्यात आले. परंतु या मॉडेलचा वापर कुठे व कसा करण्यात आला याचीही काहीही माहिती देण्यात आली नाही. यामुळे फ्रेंच माध्यमाने भ्रष्टाचाराचा संशय व्यक्त केला आहे. याच वत्तानुसार, हे मॉडेल बनवण्याचे काम कथितरीत्या भारतीय कंपनी डेफिस सोल्यूशन्सला देण्यात आले होते. ही कंपनी दसॉची भारतातील उपकंत्राटदार कंपनी आहे. या कंपनीची मालकी असलेल्या कुटुंबाशी संबंधित असलेले सुषेण गुप्ता हे संरक्षण करारात मध्यस्थ राहिलेले आहेत. तेच दसॉचे भारतातील एजंटही होते.
कोण आहेत सुषेण गुप्ता?
सुषेण गुप्ता यांना अगस्ता-वेस्टलँड हेलिकॉप्टर खरेदी घोटाळ्याच्या चौकशीसंदर्भात 2019 मध्ये अंमलबजावणी संचालनालयाने अटक केली होती. काही मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, सुषेण गुप्ता यांनीच मार्च 2017 मध्ये दसॉ एव्हिएशनला
राफेल मॉडेल बनवण्याच्या कामाचे बिल दिले होते.
राफेल व्यवहाराला सर्वोच्च न्यायालाकडून क्लीन चीट
कॉंग्रेसने राफेल सौद्यात अनियमिततेचा आरोप केला होता. यूपीए सरकारने 526 कोटी रुपयांत घेतलेली लढाऊ विमाने एनडीए सरकारने प्रत्येक विमानासाठी 1670 कोटी दराने घेतली, असा आरोप होता. सरकारी एअरोस्पेस कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड या सौद्यामध्ये का समाविष्ट नाही, असा प्रश्नही कॉंग्रेसने उपस्थित केला. या निर्णयाच्या विरोधात केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने 14 नोव्हेंबर 2019 रोजी फेटाळून लावत या प्रकरणाची चौकशी करण्याची गरज नाही, असे नमूद केले.
कोर्टाने आपल्या आदेशात म्हटले की, राफेल लढाऊ विमानांच्या सौद्यात कुठलीही एफआयआर किंवा चौकशीची गरज असल्याचे आम्हाला वाटत नाही. 14 डिसेंबर 2018 रोजी कोर्टाने राफेल डीलची प्रक्रिया आणि सरकारच्या पार्टनर निवडीवरील आरोप निराधार असल्याचे स्पष्ट केले होते.
Who is the Indian broker in Raphael deal? French media claims Corruption occur in the name of client gifts
महत्त्वाच्या बातम्या
- एकीकडे राज्यात कडक निर्बंध, दुसरीकडे IPL 2021च्या आयोजनाला महाराष्ट्र सरकारचा ग्रीन सिग्नल
- ‘…आतातरी गृहमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा’, हायकोर्टाच्या निर्णयाचं फडणवीसांनी केलं स्वागत
- West Bengal 2021 : कोण मारणार बाजी ‘ मिष्टी दिदी ‘ की ‘ रशोगूल्ला मोदी ‘ ? की भारी पडणार ‘ संयुक्त सोंदेश ‘
- हायकोर्टाचे गृहमंत्री देशमुखांविरोधात CBI चौकशीचे आदेश, सर्व आरोप अत्यंत गंभीर असल्याचे मत
- Naxal Attack : जगदलपूरमध्ये गृहमंत्री अमित शहांनी शहिदांना वाहिली श्रद्धांजली, जखमी जवानांचीही घेणार भेट