• Download App
    जम्मू – काश्मीरचा गुपकार गट पुन्हा ऍक्टिव्ह; विधानसभा मतदारसंघ फेररचनेवर घेतलाय आक्षेप We are in Supreme Court on the delimitation process. Once the decision comes, we'll decide further course of action

    जम्मू – काश्मीरचा गुपकार गट पुन्हा ऍक्टिव्ह; विधानसभा मतदारसंघ फेररचनेवर घेतलाय आक्षेप

    वृत्तसंस्था

    श्रीनगर – जम्मू – काश्मीरमध्ये कोरोना काळात थंड राहिलेला गुपकार गट पुन्हा एकदा ऍक्टिव्ह झाला आहे. माजी मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांच्या निवासस्थानी डॉ. फारूख अब्दुल्लांसह गुपकार गटाच्या नेत्यांनी आज बैठक घेतली. We are in Supreme Court on the delimitation process. Once the decision comes, we’ll decide further course of action

    राज्यातले ३७० कलम हटविल्यावर जम्मू – काश्मीरमधील राजकीय घराण्यांच्या वारसांनी एकत्र येऊन हा गुपकार गट बनविला आहे. डॉ. फारूख अब्दुल्लांचे निवासस्थान श्रीनगरच्या गुपकार रोडवर आहे. त्याच्या नावाने काश्मीरी राजकीय घराण्यांचा हा राजकीय गट कार्यरत झाला आहे. काश्मीरमधल्या जिल्हा पंचायत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निव़डणूकीत या गटाने एकत्रितपणे निम्मे यश मिळविले होते. त्यानंतर हा गट थंड पडला होता. कोरोना काळात तर हा गट अस्तित्वात राहिला आहे, की नाही याची शंका येत होती. कारण या गटातल्या कोणत्याच राजकीय पक्षाचे किंवा राजकीय घराण्याचे काम कोरोना काळात जनतेमध्ये दिसले नाही.

    आता कोरोना काळ संपत असताना मात्र, गुपकार गट पुन्हा सक्रीय झाला आहे. जम्मू – काश्मीरमध्ये लोकसंख्येच्या आधारावर मतदारसंघांची फेररचना होणार आहे. त्यानंतर निवडणूका होऊन राज्याची विधानसभा अस्तित्वात येईल.

    केंद्र सरकारच्या या प्रस्तावित मतदारसंघ फेररचनेविरोधात गुपकार गट सुप्रिम कोर्टात गेला आहे. कारण लोकसंख्येनुसार मतदारसंघ फेररचनेत जम्मूच्या विधानसभा मतदारसंघांची संख्या काश्मीरमधील विधानसभा मतदारसंघांच्या पेक्षा अधिक होण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास काश्मीरमधील अब्दुला घराणे आणि मुफ्ती घराणे यांच्या राजकीय वर्चस्वास सुरूंग लागू शकतो.

    त्यामुळे अब्दुल्ला आणि मुफ्ती या घराण्यांनी एकत्र येऊन छोट्या राजकीय गटांना बरोबर घेतले आहे आणि सुप्रिम कोर्टात दावा ठोकला आहे. या दाव्याचा निकाल काय लागतो, याकडे आमचे लक्ष आहे. निकाल आल्यानंतर गुपकार गटाची पुढची भूमिका ठरेल, असे डॉ. फारूख अब्दुल्ला यांनी पत्रकारांना सांगितले.

    काश्मीरमध्ये अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. त्यांना केंद्र सरकारने नुकसान भरपाई द्यावी, अशी मागणी गुपकार गटाने केली आहे.

    We are in Supreme Court on the delimitation process. Once the decision comes, we’ll decide further course of action

    Related posts

    West Bengal : बंगालमध्ये OBC आरक्षण 17% वरून 7%; ममता सरकारची OBC-A आणि OBC-B व्यवस्था रद्द

    One Nation, One Election : वन नेशन, वन इलेक्शन- JPC ची टीम गुजरातमध्ये; प्रियंका गांधी यांच्यासह 39 सदस्य सर्व पक्षांच्या नेत्यांची भेट घेणार

    CJI Surya Kant : CJI सूर्यकांत म्हणाले- शांततापूर्ण विरोधाचा अधिकार; पण रस्ता अडवून लोकांना त्रास देऊ शकत नाही