population control draft : उत्तर प्रदेश राज्य कायदा आयोगाने यूपी लोकसंख्या विधेयक 2021चा मसुदा तयार केला आहे. तो लवकरच अंतिम झाल्यानंतर राज्य सरकारकडे सोपवण्यात येईल. या आराखड्यात यूपीमधील लोकसंख्या नियंत्रणासाठी कायदेशीर उपाय सुचविले गेले आहेत. या मसुद्यानुसार 2 हून अधिक मुले असल्यास स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढविण्यासह, लोकांना सरकारी नोकरीसाठी अर्ज करण्यास बंदी घालण्याचा प्रस्ताव आहे. Uttar Pradesh Law Commission releases population control draft, invites public opinion
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : उत्तर प्रदेश राज्य कायदा आयोगाने यूपी लोकसंख्या विधेयक 2021चा मसुदा तयार केला आहे. तो लवकरच अंतिम झाल्यानंतर राज्य सरकारकडे सोपवण्यात येईल. या आराखड्यात यूपीमधील लोकसंख्या नियंत्रणासाठी कायदेशीर उपाय सुचविले गेले आहेत. या मसुद्यानुसार 2 हून अधिक मुले असल्यास स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढविण्यासह, लोकांना सरकारी नोकरीसाठी अर्ज करण्यास बंदी घालण्याचा प्रस्ताव आहे.
कायदा आयोगाने आपला मसुदा अधिकृत संकेतस्थळावर अपलोड केला असून 19 जुलैपर्यंत लोकांची मते मागविण्यात आली आहेत. हा मसुदा अशा वेळी आणला गेला आहे जेव्हा योगी सरकार 11 जुलैला नवीन लोकसंख्या धोरण जारी करणार आहे.
आयोगाच्या म्हणण्यानुसार हा मसुदा तयार करण्याचा शासनाचा कोणताही आदेश नाही. हा मसुदा आयोगाने स्वत:च्या प्रेरणेने तयार केला आहे.
2 पेक्षा जास्त मुलं असतील तर?
अशा परिस्थितीत जर हा कायदा अंमलात आला तर दोनपेक्षा जास्त मुलं असणाऱ्यांना सरकारी नोकरीत अर्ज आणि पदोन्नतीची शक्यता नाही. तसेच 77 शासकीय योजना व अनुदानापासून वंचित ठेवण्याची तरतूद आहे.
याची अंमलबजावणी केल्यास एका वर्षाच्या आत सर्व सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडून आलेल्या प्रतिनिधींना त्याचे उल्लंघन होणार नाही, असे प्रतिज्ञापत्र द्यावे लागेल. कायद्याची अंमलबजावणी होण्याच्या वेळी त्यांच्याकडे दोनच मुले आहेत आणि प्रतिज्ञापत्र दिल्यानंतर त्यांनी तिसरा मुलगा जन्मल्यास प्रतिनिधीची निवडणूक रद्द करण्याचा आणि निवडणूक न लढण्याचा प्रस्ताव असेल. पदोन्नती नाकारण्याची व सरकारी कर्मचार्‍यांना बरखास्त करण्याचीही शिफारस आहे.
नसबंदी केल्यावर वेतनवाढ, पदोन्नती यासह हे फायदे
जर कुटुंबातील पालक सरकारी नोकरीत असतील आणि त्यांनी नसबंदी केली असेल तर त्यांना अतिरिक्त वेतनवाढ, बढती, सरकारी गृहनिर्माण योजनांमध्ये सूट, पीएफमध्ये नियोक्तांचे योगदान वाढविणे यासारख्या अनेक सुविधा देण्याची शिफारस केली गेली आहे.
दोन मुले असलेली जोडपी सरकारी नोकरीत नसल्यास त्यांना पाणी, वीज, घरपट्टी, गृहकर्जात सूट व इतर सुविधा देण्याचा प्रस्ताव आहे. त्याच वेळी 20 वर्षांपर्यंत विनामूल्य उपचार, शिक्षण, विमा, शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी नोकरीमध्ये अशा पालकांना प्राधान्य देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
Uttar Pradesh Law Commission releases population control draft, invites public opinion
महत्त्वाच्या बातम्या
- WATCH : फडणवीसांना आली दातृत्वाची अनुभूती, कोरोनामुळे पालक गमावलेल्या मुलांसाठी जोशी काकूंनी केली दोन लाखांची मदत
- ‘बदनाम करण्यासाठी सोशल मीडियाचा वापर चुकीचा’, स्मृती इराणींवर आक्षेपार्ह पोस्टप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाची टिप्पणी
- Phone Tapping : नाना पटोलेंच्या आरोपांना अजित पवारांचे समर्थन, म्हणाले- पटोलेंचे आरोप निराधार नाहीत!
- स्वदेशी कोव्हॅक्सिनला लवकरच मिळू शकते WHOची मंजुरी, चीफ साइंटिस्ट म्हणाल्या – लसीची एफिशिएन्सी खूप जास्त
- कोरोनाचे कप्पा स्वरूप ‘व्हेरियंट ऑफ कन्सर्न’ नाही, तर ‘व्हेरियंट ऑफ इंटरेस्ट’ आहे – केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय