कोरोना प्रतिबंधक लसीच्या उपलब्धतेतून महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकार रडारड करत आहे. मात्र देशातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेले राज्य असलेल्या उत्तर प्रदेश सरकारने लसखरेदीसाठी तब्बल १० हजार कोटी रुपयांचा निधी खर्च करण्याचे ठरविले आहे. कोरोना प्रतिबंधक असलेल्या कोव्हिशिल्ड आणि कोव्हॅक्सिन लसीसोबतच फायझर, स्फुटनिक व्ही या लसींच्या स्थानिक उत्पादकांशी चर्चा केली जाणार आहे.Uttar Pradesh government’s fund of Rs 10,000 crore for laskar purchase
प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : कोरोना प्रतिबंधक लसीच्या उपलब्धतेतून महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकार रडारड करत आहे. मात्र देशातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेले राज्य असलेल्या उत्तर प्रदेश सरकारने लसखरेदीसाठी तब्बल १० हजार कोटी रुपयांचा निधी खर्च करण्याचे ठरविले आहे.
कोरोना प्रतिबंधक असलेल्या कोव्हिशिल्ड आणि कोव्हॅक्सिन लसीसोबतच फायझर, स्फुटनिक व्ही या लसींच्या स्थानिक उत्पादकांशी चर्चा केली जाणार आहे.देशातील अनेक राज्यांनी लस उपलब्ध नसल्याने आपला लसीकरण कार्यक्रम स्थगित केला आहे.
मात्र, उत्तर प्रदेश सरकारने त्यासाठी थेट निधीच जाहीर केला आहे. उत्तर प्रदेशची लोकसंख्या देशात सर्वाधिक आहे. ब्राझील देशापेक्षाही जास्त येथील लोकसख्या आहे. राज्यात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत चार हजाराहून अधिक मृत्यू झाले आहेत.
त्यामुळे लस खरेदीसाठी उत्तर प्रदेशने तातडीची भूमिका घेतली आहे. सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया, भारत बायोटेक, कॅँडिला हेल्थकेअर या कंपन्यांकडून चार कोटी लसीचे डोस घेण्यात येणार आहे, असे राज्य सरकारचे प्रवक्ते नवनित सेहगल यांनी सांगितले.
त्यांनी सांगितले की जॉन्सन आणि जॉन्सनही येत्या लवकरच जागतिक निविदेत भाग घेईल, असे त्यांनी सांगितले. त्याचबरोबर रशियाच्या स्फुटनिक व्हीचे स्थानिक उत्पादक असलेल्या डॉ. रेड्डीज लॅबोरेटरीशीही बोलणी चालू आहेत.
त्यांनी सांगितले की आमच्याकडे पुरेसा निधी असल्याने पस्ैो हा प्रश्न नाही. आम्ही लसीकरणासाठी सुमारे दहा हजार कोटी रुपये खर्च करू शकतो. अनेक विभागांचा निधी लस खरेदी करण्यासाठी वळविला जाईल.
Uttar Pradesh government’s fund of Rs 10,000 crore for laskar purchase
महत्त्वाच्या बातम्या