• Download App
    स्मार्ट सिटी अभियानात उत्तर प्रदेश राज्यांत पहिले; मध्यप्रदेश, तमिळनाडू अनुक्रमे द्वितीय आणि तृतीय|Uttar Pradesh first in smart city campaign; Madhya Pradesh, Tamil Nadu second and third respectively

    स्मार्ट सिटी अभियानात उत्तर प्रदेश राज्यांत पहिले; मध्यप्रदेश, तमिळनाडू अनुक्रमे द्वितीय आणि तृतीय

    वृत्तसंस्था

    नवी दिल्ली : स्मार्ट सिटी अभियान अंतर्गत उत्तर प्रदेशने पहिला क्रमांक पटकाविला आहे. मध्य प्रदेश आणि तामिळनाडू यांनी अनुक्रमे दुसरा आणि तिसरा क्रमांक पटकाविला आहे.सामाजिक बाबी, शासन, संस्कृती, शहरी पर्यावरण, स्वच्छता, अर्थव्यवस्था, अंगभूत वातावरण, पाणी, शहरी गतिशीलता या विषयांच्या आधारे हे क्रमांक काढले आहेत.Uttar Pradesh first in smart city campaign; Madhya Pradesh, Tamil Nadu second and third respectively

    स्मार्ट सिटी अभियानाला सहा वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल केंद्रीय गृह आणि नागरी विकास मंत्रालयाने याबाबतची घोषणा शुक्रवारी केली. केंद्र शासित प्रदेशात चंदिगढने प्रथम क्रमांक पटकाविला आहे.



    सहा वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारने तीन शहर विकासात्मक योजना जाहीर केल्या होत्या. त्यामध्ये स्मार्ट सिटीज मिशन (एससीएम), अटल मिशन फॉर अर्बन रीजुव्हिनेशन अँड अर्बन ट्रान्सफॉर्मेशन (एएमआरयूटी) आणि पंतप्रधान आवास योजना-अर्बन (पीएमएवाय-यू) यांचा समावेश होता. या योजनांचे उदघाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २५जून २०१५ रोजी केले.

    स्मार्ट सिटी अभियानात १०० स्मार्ट सिटी तयार करण्याचे घोषित केले होते. विशेष म्हणजे यंदा राज्यांचा समावेश स्पर्धेत केला होता. त्यामध्ये उत्तेरप्रदेशाने बाजी मारली. उत्तर प्रदेश सरकारने स्वतः पुढाकार घेऊन सात स्मार्ट सिटी साकारण्याचे ठरविले. त्या दृष्टीने पावले टाकून अन्य राज्यांना विकासात मागे टाकले.

    उत्तर प्रदेशने ७ नवीन स्मार्ट सिटी करण्यासाठी भरीव योगदान दिले. त्यामुळे त्याला राज्यात प्रथम क्रमांक दिला आहे. मेरठ, गाझियाबाद, अयोध्या, फिरोजाबाद, गोरखपूर, मथुरा- वृंदावन आणि सहरणपुर यांचा त्यात समावेश आहे.

    Uttar Pradesh first in smart city campaign; Madhya Pradesh, Tamil Nadu second and third respectively

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही