• Download App
    उत्तर प्रदेश : दारुल उलूम देवबंदने विद्यार्थ्यांना इंग्रजी शिकण्यावर घातली बंदी!Uttar Pradesh Darul Uloom Deoband bans students from learning English

    उत्तर प्रदेश : दारुल उलूम देवबंदने विद्यार्थ्यांना इंग्रजी शिकण्यावर घातली बंदी!

    भाजपा प्रदेशाध्यक्ष भुपेंद्र चौधरींनी यावर प्रतिक्रिया दिली आहे

    विशेष प्रतिनिधी

    सहारनपूर : दारुल उलूम देवबंदने मदरशांच्या संदर्भात फतवा जारी केला असून सध्या त्याची सर्वत्र खूप चर्चा आहे. दारुल उलूम देवबंदच्या शिक्षण विभागाने इस्लामिक मदरशांमध्ये शिकत असताना विद्यार्थ्यांना इंग्रजी किंवा इतर कोणतीही भाषा शिकण्यास बंदी घालणारा आदेश जारी केला आहे. Uttar Pradesh Darul Uloom Deoband bans students from learning English

    विभागाचे प्रभारी मौलाना हुसेन हरिद्वारी यांनी जारी केलेल्या नव्या आदेशाचे काटेकोरपणे पालन करण्यावर भर देण्यात आला असून पालन न केल्यास हकालपट्टी करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. निर्देशानुसार, विद्यार्थ्यांना संस्थेत त्यांच्या संपूर्ण कार्यकाळात इंग्रजी शिकण्यास मनाई आहे.

    “कोणत्याही विद्यार्थ्याने या निर्बंधाचे उल्लंघन केल्याचे आढळून आले किंवा गुप्तपणे भाषेच्या अभ्यासात गुंतलेले आढळल्यास, त्यांना संस्थेतून हकालपट्टीला सामोरे जावे लागेल. शिवाय, वर्गांना गैरहजर आढळल्यास किंवा त्यांचे वर्ग लवकर सोडल्यास त्याचे गंभीर परिणाम होतील, ” असे आदेशात म्हटले आहे.

    व्यवस्थापनाच्या निर्णयावर टीका करताना, एका विद्यार्थ्याने नाव न छापण्याची विनंती करत सांगितले की, “आम्ही कबूल करतो की दारुल उलूम इस्लामिक अभ्यासासाठी समर्पित आहे, परंतु विद्यार्थ्यांना इंग्रजी किंवा इतर कोणतीही भाषा शिकण्यापासून रोखणे अयोग्य आहे.”

    दुसरीकडे, या फतव्यावर उत्तर प्रदेश भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी यांनी हा निर्णय घटनात्मक व्यवस्थेच्या विरोधात असल्याचे म्हटले आहे.

    Uttar Pradesh Darul Uloom Deoband bans students from learning English

    महत्वाच्या बातम्या 

    Related posts

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य