• Download App
    दहशतवादाविरुध्द लढ्यातील शहीदांना जम्मू-काश्मीरमध्ये अनोखी श्रध्दांजली, शाळांना शहीदांचे नाव देऊन आठवण ठेवणार जागी|Unique tribute to the martyrs of the war on terror in Jammu and Kashmir, schools will be named after the martyrs

    दहशतवादाविरुध्द लढ्यातील शहीदांना जम्मू-काश्मीरमध्ये अनोखी श्रध्दांजली, शाळांना शहीदांचे नाव देऊन आठवण ठेवणार जागी

    विशेष प्रतिनिधी

    श्रीनगर: दहशतवाद्यांविरुध्दच्या लढ्यात प्राणाची आहुती दिलेल्या शहीदांना जम्मू-काश्मीरमध्ये अनोखी श्रध्दांजली वाहिली जाणार आहे. राज्यातील शाळांचे शहीदांच्या नावाने नामकरण करून त्यांची आठवण जागी ठेवणार आहे.Unique tribute to the martyrs of the war on terror in Jammu and Kashmir, schools will be named after the martyrs

    भारतीय सैन्य, पोलीस आणि केंद्रीय राखीव पोलीस बलाच्या (सीआरपीएफ) अनेक जवानांनी देशासाठी प्राणांची आहुती दिली. त्यांना श्रध्दांजलीवाहिली जाणार आहे.जम्मूच्या विभागीय आयुक्तांनी जम्मू, दोडा, रियासी, पुंछ, राजौरी, कठुआ, सांबा, रामबन, किश्तवाड आणि उधमपूर जिल्ह्यांच्या उपायुक्तांना पत्र लिहून शासकीय शाळांची यादी तयार करण्यास सांगितले आहे. त्यांचे नामकरण शहीदांच्या नावाने केले जाणार आहे.



    जम्मू आणि काश्मीर सरकारने स्थानिक अधिकाऱ्यांना जिल्हास्तरावर एक समिती स्थापन करण्यास सांगितले आहे. समितीमध्ये भारतीय लष्कर, एसएसपी, एडीसी, डीपीओ किंवा एसी पंचायतीचे प्रतिनिधी यांचा समावेश आहे. जिल्हा स्तरावर यादी अंतिम करण्यासाठी लष्करातील प्रतिनिधींचाही समितीमध्ये समावेश करण्यात येणार आहे.

    यापूर्वी पंजाब सरकारने राज्यातील विविध जिल्ह्यांतील 14 शाळांचे नामकरण स्वातंत्र्य सैनिक आणि इतर नामांकित व्यक्तींच्या नावावर ठेवण्याचा निर्णय घेतला . यातून त्यांच्या कर्तृत्वाचा, योगदानाचा आणि राष्ट्रासाठी बलिदानांचा सन्मान होईल, असे म्हटले आहे.

    Unique tribute to the martyrs of the war on terror in Jammu and Kashmir, schools will be named after the martyrs

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही