विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : ट्विटरची सरकारविरोधातील टिवटिव अजूनही सुरूच आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि सूचना तंत्रज्ञान राज्यमंत्रिप राजीव चंद्रशेखर यांनी पदभार स्वीकारताच त्यांच्या ट्विटर खात्यावरील ब्लू टिक हटवण्यात आलं आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा ट्विटर विरुद्ध केंद्र सरकार हा वाद उभा राहिला आहे.Union Minister Rajiv Chandrasekhar’s blue tick has been deleted
राजीव चंद्रशेखर यांनी आपलं यूजरनेम बदललं होतं. यापूर्वी राजीव चंद्रशेखर यांचं ट्विटर हँडल राजीव एमपी या नावाने होतं. त्यानंतर आता मंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर राजीव जीओआयअसं करण्यात आलं आहे. त्यामुळे हे ब्लू टिक गेल्याचे सांगण्यात आले.
ट्विटरच्या व्हेरिफिकेशन पॉलिसीतही याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत. कोणताही खातेधारक आपल्या खात्यावरील नाव बदलत असेल तर त्याच्या नावासमोरील ब्लू टिक काढण्यात येईल. त्याचबरोबत खाते ६ महिने वापरलेच गेले नाही तरी ब्लू टिक हटवण्याचा नियम आहे. मात्र असं असलं तरी राजीव चंद्रशेखर यांच्या ट्विटर खात्यावर लवकर ब्लू टिक दिलं जाईल असं सांगण्यात आले आहे.
यापूर्वी दिल्ली हायकोटार्नं ट्विटरला फटकारलं होतं. त्यानंतर नव्या कायद्याची अंमलबजावणी केली जाईल, असं ट्विटरकडून कोर्टात सांगण्यात आलं होतं. त्यानंतर ट्विटरने रविवारी तक्रार अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली आहे. या पदाची जबाबदारी विनय प्रकाश यांच्यावर सोपवण्यात आली आहे.
नव्या आयटी कायद्यानुसार नियम २०२१ च्या कलम ४(ड) अंतर्गत त्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर ट्विटरला भारतातील खातेधारकांच्या तक्रारींचा एक मासिक अहवाल प्रसिद्ध करणं अनिवार्य आहे. त्यात तक्रारींचं काय झालं? याबाबत माहिती देणं आवश्यक आहे.
Union Minister Rajiv Chandrasekhar’s blue tick has been deleted
महत्त्वाच्या बातम्या
- चीनचे बाहुले बनलेल्या नेपाळच्या के. पी. शर्मां ओलींना न्यायालयाचा दणका, शेरबहादूर देऊबा यांना पुढील पंतप्रधान बनविण्याचे आदेश
- खासदार संजय विखे-पाटील म्हणाले, पेट्रोल, डिझेल महागले तर काय झाले, मोफत सुविधा आणि लस मिळत आहे
- भारताला नार्को टेररचा धोका, अंमली पदार्थांविरोधात लढण्याचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचे आवाहन
- राहूल गांधी यांचे लाडके वेणुगोपाल यांचा फोन शरद पवारांनी दिला ठेऊन, म्हणून भिजत पडले विधानसभा अध्यक्षपदाचे घोंगडे
- ओबीसींचे राजकीय भवितव्य धोक्यात आणणे महागात पडेल, प्रकाश शेंडगे यांचा महाविकास आघाडी सरकारला इशारा