• Download App
    भाजपने दुसऱ्या फळीतले नेते आणले आघाडीला; मुख्तार अब्बास नक्वींची राज्यसभेच्या उपनेतेपदी नियुक्ती Union Minister and BJP MP Mukhtar Abbas Naqvi appointed as the Deputy Leader of House in the Rajya Sabha

    भाजपने दुसऱ्या फळीतले नेते आणले आघाडीला; मुख्तार अब्बास नक्वींची राज्यसभेच्या उपनेतेपदी नियुक्ती

    वृत्तसंस्था

    नवी दिल्ली – केंद्रीय अल्पसंख्यांक कल्याणमंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांची राज्यसभेच्या उपनेतेपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कॅबिनेटमध्ये मोठे फेरबदल करीत वाणिज्य मंत्री पियूष गोयल यांची राज्यसभेच्या नेतेपदी नियुक्ती केली आहे. त्यानंतर मुख्तार अब्बास नक्वी यांची राज्यसभेच्या उपनेतेपदी नियुक्ती केली आहे. Union Minister and BJP MP Mukhtar Abbas Naqvi appointed as the Deputy Leader of House in the Rajya Sabha



    पंतप्रधान मोदींनी आपल्या दुसऱ्या कार्यकाळात महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या भाजप नेत्यांच्या दुसऱ्या फळीकडे सोपविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार सहकार खाते त्यांनी अमित शहांकडे सोपविले. पियूष गोयल यांची राज्यसभेच्या नेतेपदी नियुक्ती केली. त्यानंतर मुख्तार अब्बास नक्वी यांना उपनेतेपदी नेमले.

    त्यामुळे संसदेत नव्या दमाचे दुसऱ्या फळीतले नेते भाजपने आघाड़ीवर आणले आहेत. त्या तुलनेत काँग्रेसकडे आणि विरोधकांकडे जुनेच चेहरे आहेत. मल्लिकार्जुन खर्गे हे राज्यसभेतले विरोधी पक्षनेते आहेत. तर आनंद शर्मा हे काँग्रेसचे राज्यसभेतले उपनेते आहेत. हे दोन्ही नेते जुने आहेत.

    सोनिया गांधी काँग्रेसची संसदेतली नवीन टीम जाहीर करताना त्यामध्ये नव्या नेत्यांचा समावेश करण्याऐवजी ज्यांची राजकीय कारकीर्द शेवटच्या टप्प्यांमध्ये आहे, अशाच पी. चिदंबरम, दिग्विजय सिंग, अंबिका सोनी, आनंद शर्मा यांच्याच फळीकडे संसदेतले नेतृत्व दिले आहे.

    Union Minister and BJP MP Mukhtar Abbas Naqvi appointed as the Deputy Leader of House in the Rajya Sabha

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य