• Download App
    भाजपने दुसऱ्या फळीतले नेते आणले आघाडीला; मुख्तार अब्बास नक्वींची राज्यसभेच्या उपनेतेपदी नियुक्ती Union Minister and BJP MP Mukhtar Abbas Naqvi appointed as the Deputy Leader of House in the Rajya Sabha

    भाजपने दुसऱ्या फळीतले नेते आणले आघाडीला; मुख्तार अब्बास नक्वींची राज्यसभेच्या उपनेतेपदी नियुक्ती

    वृत्तसंस्था

    नवी दिल्ली – केंद्रीय अल्पसंख्यांक कल्याणमंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांची राज्यसभेच्या उपनेतेपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कॅबिनेटमध्ये मोठे फेरबदल करीत वाणिज्य मंत्री पियूष गोयल यांची राज्यसभेच्या नेतेपदी नियुक्ती केली आहे. त्यानंतर मुख्तार अब्बास नक्वी यांची राज्यसभेच्या उपनेतेपदी नियुक्ती केली आहे. Union Minister and BJP MP Mukhtar Abbas Naqvi appointed as the Deputy Leader of House in the Rajya Sabha



    पंतप्रधान मोदींनी आपल्या दुसऱ्या कार्यकाळात महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या भाजप नेत्यांच्या दुसऱ्या फळीकडे सोपविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार सहकार खाते त्यांनी अमित शहांकडे सोपविले. पियूष गोयल यांची राज्यसभेच्या नेतेपदी नियुक्ती केली. त्यानंतर मुख्तार अब्बास नक्वी यांना उपनेतेपदी नेमले.

    त्यामुळे संसदेत नव्या दमाचे दुसऱ्या फळीतले नेते भाजपने आघाड़ीवर आणले आहेत. त्या तुलनेत काँग्रेसकडे आणि विरोधकांकडे जुनेच चेहरे आहेत. मल्लिकार्जुन खर्गे हे राज्यसभेतले विरोधी पक्षनेते आहेत. तर आनंद शर्मा हे काँग्रेसचे राज्यसभेतले उपनेते आहेत. हे दोन्ही नेते जुने आहेत.

    सोनिया गांधी काँग्रेसची संसदेतली नवीन टीम जाहीर करताना त्यामध्ये नव्या नेत्यांचा समावेश करण्याऐवजी ज्यांची राजकीय कारकीर्द शेवटच्या टप्प्यांमध्ये आहे, अशाच पी. चिदंबरम, दिग्विजय सिंग, अंबिका सोनी, आनंद शर्मा यांच्याच फळीकडे संसदेतले नेतृत्व दिले आहे.

    Union Minister and BJP MP Mukhtar Abbas Naqvi appointed as the Deputy Leader of House in the Rajya Sabha

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही