PLI Scheme for Specialty Steel : भारतीय अर्थव्यवस्थेत पोलाद क्षेत्राची महत्वाची भूमिका लक्षात घेऊन, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत, स्पेशालिटी स्टील, विशिष्ट पोलादासाठी, उत्पादनाशी संलग्न प्रोत्साहन योजनेला मंजुरी देण्यात आली. या योजनेमुळे देशात उच्च दर्जाच्या विशिष्ट पोलादाच्या उत्पादनाला चालना मिळणार आहे. याबरोबरच निर्यातीत वाढ आणि या पोलादाच्या आयातीवरचे अवलंबित्व कमी होणार आहे. ही योजना सुमारे 40,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणेल आणि क्षमतेत 25 एमटी भर घालेल अशी अपेक्षा आहे. Union Cabinet approves Production-linked Incentive PLI Scheme for Specialty Steel
वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : भारतीय अर्थव्यवस्थेत पोलाद क्षेत्राची महत्वाची भूमिका लक्षात घेऊन, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत, स्पेशालिटी स्टील, विशिष्ट पोलादासाठी, उत्पादनाशी संलग्न प्रोत्साहन योजनेला मंजुरी देण्यात आली. या योजनेमुळे देशात उच्च दर्जाच्या विशिष्ट पोलादाच्या उत्पादनाला चालना मिळणार आहे. याबरोबरच निर्यातीत वाढ आणि या पोलादाच्या आयातीवरचे अवलंबित्व कमी होणार आहे. ही योजना सुमारे 40,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणेल आणि क्षमतेत 25 एमटी भर घालेल अशी अपेक्षा आहे. या योजनेचा कालावधी 2023-24 ते 2027- 28 असा पाच वर्षांसाठी आहे.
अशी अपेक्षा आहे की, 2026-27 च्या अखेरीला विशेष पोलादाचे उत्पादन 42 दशलक्ष टनांपर्यंत पोहोचेल. यामुळे सुनिश्चित होईल की, देशात अंदाजे अडीच लाख कोटींचे पोलाद उत्पादन व खप होईल अन्यथा हे पोलाद आयात करावे लागले असते. त्याचप्रमाणे सध्याच्या 1.7 दशलक्ष टनांच्या तुलनेत विशेष पोलादाची निर्यात सुमारे 5.5 दशलक्ष टन पर्यंत पोहोचेल, यामुळे 33,000 कोटी रुपयांचे परदेशी चलन प्राप्त होईल
6322 कोटी रुपयांचा व्यय असणाऱ्या या उत्पादनाशी संलग्न प्रोत्साहन योजनेत कोटेड/ अनकोटेड पोलाद उत्पादने, स्पेशालिटी रेल,उच्च क्षमता,झीज रोधक पोलाद, पोलाद वायर्स, इलेक्ट्रिकल स्टील यांचा समावेश आहे.याचा उपयोग धोरणात्मक आणि बिगर धोरणात्मक अशा दोन्हीमध्ये विविध उपयोगासाठी करण्यात येतो. यामध्ये व्हाईट गुड्स, वाहनांचे भाग, तेल आणि नैसर्गिक वायू यांच्या वहनासाठी पाईप, बॉयलर, संरक्षण क्षेत्रासाठीच्या काही बाबींकरिता, अति वेगवान रेल्वे मार्ग, टर्बाइन भाग तसेच विद्युत वाहने आणि ट्रान्सफोर्मर साठी इलेक्ट्रिकल स्टील यांचा समावेश आहे.
भारतात व्हाल्यू अ‍ॅडेड स्टील ग्रेड ची मोठ्या प्रमाणात आयात करण्यात येते. लॉजीस्टिकचा मोठा खर्च, उर्जा आणि भांडवली उच्च खर्च,कर यामुळे पोलाद उद्योगाला काही समस्यांना तोंड द्यावे लागते यामुळे या आयातीची गरज भासते.
याची दखल घेण्यासाठीच देशात विशिष्ट पोलादाच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्याचा या योजनेचा उद्देश आहे. पात्र उत्पादकांना वाढीव उत्पादनावर 4% ते 12% इन्सेटिव्ह अर्थात प्रोत्साहन देण्याचा या योजनेत प्रस्ताव आहे. उत्पादनाशी संलग्न प्रोत्साहन इन्सेटिव्ह मुळे तंत्रज्ञानाच्या दृष्टीकोनातून अधिक प्रगत होण्यासाठी भारतीय पोलाद उद्योगाला मदत होणार असून मूल्य साखळी पुढे नेण्यासाठीही याची मदत होणार आहे.
भारतात नोंदणी झालेली आणि निर्देशित विशिष्ट पोलाद दर्जाच्या उत्पादनातली कंपनी या योजनेत सहभागी होण्यासाठी पात्र आहे. मात्र पंतप्रधानांचा आत्मनिर्भर भारत हा दृष्टीकोन लक्षात घेऊन, विशिष्ट पोलाद निर्मितीसाठी वापरण्यात आलेले पोलाद भारतात वितळवण्यात आणि त्याचे ओतकाम भारतात झाले असले पाहिजे.
विशिष्ट पोलादासाठी असलेली उत्पादनाशी संलग्न प्रोत्साहन योजना, देशांतर्गत पोलाद मूल्य साखळी दृढ करण्यासाठी महत्वाची भूमिका बजावेल अशी अपेक्षा आहे त्याचबरोबर तांत्रिक क्षमतांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळून मूल्यवर्धित पोलाद उत्पादनाद्वारे जागतिक पोलाद मूल्य साखळीत योगदान देण्यासाठीही प्रोत्साहन मिळणार आहे. अतिरिक्त उत्पादन आणि गुंतवणूक लक्षात घेता या योजनेची सुमारे 5.25 लाख रोजगार निर्मितीची क्षमता असून यापैकी 68,000 प्रत्यक्ष रोजगार तर उर्वरित अप्रत्यक्ष रोजगार असतील.
Union Cabinet approves Production-linked Incentive PLI Scheme for Specialty Steel
महत्त्वाच्या बातम्या
- मुसळधार पावसामुळे रत्नागिरी-रायगडसह अनेक भाग जलमय, मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी बोलावली तातडीची बैठक
- Monsoon Session : तृणमूल खासदाराचे संसदेत अभद्र वर्तन, आयटी मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या हातातली निवेदनाची प्रत फाडली
- आंदोलक शेतकऱ्यांना मीनाक्षी लेखी का म्हणाल्या मवाली? वाचला आंदोलकांच्या गुन्ह्यांचा पाढा!
- दैनिक भास्करवरील प्राप्तिकर छाप्यांबाबत केंद्राचे स्पष्टीकरण, ठाकूर म्हणाले- एजन्सी आपले काम करतेय, आमचा हस्तक्षेप नाही
- अनिल देशमुख यांना झटका, हायकोर्टाचा भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून सीबीआयची एफआयआर रद्द करण्यास नकार