• Download App
    Uniform Civil Code : देवभूमी उत्तराखंडमध्ये लवकरच लागू होणार समान नागरी कायदा! Uniform Civil Code will soon be implemented in Devbhoomi Uttarakhand

    Uniform Civil Code : देवभूमी उत्तराखंडमध्ये लवकरच लागू होणार समान नागरी कायदा!

    मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी म्हणाले ”मी वचन दिले होते.’’

    विशेष प्रतिनिधी

    उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी म्हणाले की, उत्तराखंडमध्ये लवकरच समान नागरी कायदा लागू केला जाईल. त्यांनी ट्विट करून ही माहिती दिली आहे. यापूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी राज्यात समान नागरी कायदा आणणार असल्याचे अनेकदा सांगितले होते. Uniform Civil Code will soon be implemented in Devbhoomi Uttarakhand

    ट्विटमध्ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी लिहिले की, ‘’देशवासियांना दिलेल्या वचनानुसार आज ३० जून रोजी समान नागरी संहितेचा मसुदा तयार करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने आपले काम पूर्ण केले आहे. देवभूमी उत्तराखंडमध्ये लवकरच समान नागरी कायदा लागू केला जाईल. जय हिंद, जय उत्तराखंड!’’

    जुलैमध्ये कायदा लागू होऊ शकतो –

    मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर पुष्कर सिंह धामी यांनी उत्तराखंडमध्ये समान नागरी कायदा लागू करणार असल्याची घोषणा केली होती. यानंतर त्यांनी मंचावरून अनेकवेळा उत्तराखंड हे देशातील पहिले राज्य असेल जेथे समान नागरी संहिता लागू केली जाईल, असेही सांगितले होते. जुलैमध्येच हा कायदा लागू केला जाऊ शकतो, असे जाणकारांचे मत आहे, कारण मुख्यमंत्र्यांनी जुलैमध्ये हा कायदा लागू करण्याबाबत अनेकदा बोलले होते.

    तेव्हापासून मसुदा समिती या कायद्याबाबत कायद्याचा मसुदा तयार करण्यात गुंतली होती. त्याचवेळी काँग्रेसने या कायद्यावर अनेकदा प्रश्न उपस्थित केले होते. हा कायदा उत्तराखंडमध्ये लागू करण्यास काँग्रेसच्या अनेक बड्या नेत्यांनी विरोध केला होता.

    Uniform Civil Code will soon be implemented in Devbhoomi Uttarakhand

    महत्वाच्या बातम्या 

    Related posts

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य