पंतप्रधान किसान निधी योजनेचा लाभ घेतलेले नेते, आयकर भरणारे आणि घटनात्मक पदांवर बसलेले अधिकारी त्यांच्याकडून वसूल केले जात आहेत.Under PM Kisan Yojana, leaders, officials and farmers do not pay income tax
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेवर आधारित राजस्थान सरकारने शेतकऱ्यांची व्याख्या बदलली आहे.यासंदर्भात तेथील विधानसभेत हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे.अशा परिस्थितीत, हे माहित असणे आवश्यक आहे की पीएम किसान योजनेत कोणाला शेतकरी मानले गेले आहे.याचा अर्थ असा नाही की इतर कोणत्याही कृषी योजना या आधारावर नाकारल्या जातील.या योजनेअंतर्गत राजकारणी, अधिकारी आणि आयकर भरणारे शेतकरी नाहीत.
पंतप्रधान किसान निधी योजनेचा लाभ घेतलेले नेते, आयकर भरणारे आणि घटनात्मक पदांवर बसलेले अधिकारी त्यांच्याकडून वसूल केले जात आहेत. देशात असे ३२ लाख शेतकरी आहेत. असे लोक शेती करत असतील पण त्यांना ‘बनावट शेतकरी’ च्या श्रेणीत टाकण्यात आले आहे. एकूण ११.५० कोटी शेतकरी या योजनेचे लाभार्थी आहेत, तर १.४४ कोटी लोकांना पडताळणीच्या यादीत टाकण्यात आले आहे. केवळ कारण जे शेतकरी व्याख्येत येत आहेत त्यांना लाभ मिळाला पाहिजे.
पीएम किसान योजनेनुसार हे शेतकरी नाही
१)जे शेतकरी पूर्वीचे किंवा सध्याचे घटनात्मक पद धारक आहेत, सध्याचे किंवा माजी मंत्री आहेत.
२)महापौर किंवा जिल्हा पंचायत अध्यक्ष, आमदार (आमदार), MLC, लोकसभा आणि राज्यसभा खासदारया लोकांना योजनेबाहेर मानले जाईल.जरी ते शेती करतात.
३) केंद्र किंवा राज्य सरकारचे अधिकारी त्यापासून दूर राहतील.
ज्या शेतकऱ्यांनी गेल्या आर्थिक वर्षात आयकर भरला त्यांना लाभ मिळणार नाही.
४)ज्या शेतकऱ्यांना १० हजार रुपयांपेक्षा जास्त पेन्शन मिळते त्यांनाही लाभ मिळत नाही.
५)व्यावसायिक, डॉक्टर, अभियंता, सीए, वकील आणि आर्किटेक्ट या योजनेच्या बाहेर असतील.
तसेच केंद्र आणि राज्य सरकारचे मल्टी टास्किंग स्टाफ/वर्ग IV/गट डी कर्मचारी पात्र मानले जातील. या अटींनुसार राजस्थान सरकारने शेतकऱ्यांची व्याख्या बदलली आहे.त्यामुळे तेथील सत्ताधारी आणि माजी नेत्यांमध्ये अस्वस्थता आहे. या व्याख्येच्या आधारावर त्यांना इतर योजनांच्या लाभापासून वंचित राहता कामा नये, असे त्यांना वाटते.
कोण शेतकरी आहे आणि कोण नाही, हे राज्य ठरवेल
पीएम किसान योजना ही १००% केंद्रीय निधी योजना आहे. म्हणजेच केंद्र सरकार त्या अंतर्गत सर्व पैसे देते. पण कोण शेतकरी आहे आणि कोण नाही हे ठरवण्याचे काम राज्य सरकारचे आहे. कारण जमिनीचा रेकॉर्ड त्याच्याकडे आहे. त्यामुळे त्याचा लाभ महसूल विभागाच्या पडताळणीनंतरच उपलब्ध होतो. अपात्र लोकांना वार्षिक ६०००रुपये मिळत नाहीत की नाही हे शोधण्यासाठी ५ टक्के शेतकऱ्यांची प्रत्यक्ष पडताळणी करण्याची तरतूद आहे.
Under PM Kisan Yojana, leaders, officials and farmers do not pay income tax
महत्त्वाच्या बातम्या
- जम्मू-काश्मीरच्या शोपियानमध्ये सुरक्षा दलांशी झालेल्या चकमकीत एक दहशतवादी ठार, पिस्तूल आणि दारुगोळा जप्त
- आणखी एक ‘रवींद्र बर्‍हाटे’ पुणे पोलिसांच्या जाळ्यात
- तालिबानला मान्यता देण्यासाठी चीनचा उतावीळपणा, आर्थिक निर्बंध लवकर उठवण्याचे जगाला केले आवाहन
- पेगासस हेरगिरीच्या चौकशीसाठी सुप्रीम कोर्टाकडून लवकरच तज्ञ समितीची स्थापना; सरन्यायाधीशांची माहिती