• Download App
    दिल्लीकरांना उद्यापासून घरी बसून मिळतील परिवहन विभागाच्या सेवा,11ऑगस्ट रोजी परिवहन विभागाच्या फेसलेस सेवांचा होणार  शुभारंभ । To Delhiites will get transport department services from home from tomorrow, faceless services of transport department will be launched on August 11

    दिल्लीकरांना उद्यापासून घरी बसून मिळतील परिवहन विभागाच्या सेवा,11ऑगस्ट रोजी परिवहन विभागाच्या फेसलेस सेवांचा होणार  शुभारंभ

    मुख्यमंत्री आयपी इस्टेट MLO पासून ही सेवा सुरू करू शकतात.


    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : दिल्लीमध्ये आता अर्जदारांना ड्रायव्हिंग लायसन्स, नोंदणीसह वाहनांशी संबंधित कागदपत्रांसाठी मोटार परवाना कार्यालयात (एमएलओ) जाण्याची गरज राहणार नाही. कारण मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 11 ऑगस्ट रोजी परिवहन विभागाच्या फेसलेस सेवांचा शुभारंभ करतील.  To Delhiites will get transport department services from home from tomorrow, faceless services of transport department will be launched on August 11

    परिवहन मंत्री कैलाश गेहलोत यांनी ट्वीट केले, “ही सुविधा सुरू झाल्यामुळे कार्यालयांमध्ये होणारी गर्दी आणि प्रतीक्षा कमी होईल.  ते म्हणाले की, या उपक्रमामुळे दिल्ली हे देशातील पहिले राज्य होईल जिथे वाहतूक संबंधित सेवा ऑनलाईन उपलब्ध असतील.



    अधिकारी सांगतात की, मुख्यमंत्री आयपी इस्टेट MLO पासून ही सेवा सुरू करू शकतात.  ही सेवा सुरू झाल्यानंतर वाहनांचे नोंदणी प्रमाणपत्र, लर्निंग लायसन्ससह अनेक कागदपत्रे अर्जदारांना ऑनलाइन उपलब्ध होतील. केवळ फिटनेस टेस्ट आणि कायम ड्रायव्हिंग लायसन्ससाठी MLO मध्ये जावे लागेल. सराई काले खान आणि वसंत विहार कार्यालयांमध्ये ऑनलाईन लर्निंग लायसन्सची चाचणी सुरू आहे.

    To Delhiites will get transport department services from home from tomorrow, faceless services of transport department will be launched on August 11

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य