• Download App
    दिल्लीतील तो हिंसाचार पूर्वनियोजित, कोणत्याही घटनेनंतर तो अचानक भडकला नाही ; उच्च न्यायालयाचे परखड मत|The violence in Delhi was pre-planned, it did not erupt suddenly after any incident; The High Court's strong opinion

    दिल्लीतील तो हिंसाचार पूर्वनियोजित, कोणत्याही घटनेनंतर तो अचानक भडकला नाही ; उच्च न्यायालयाचे परखड मत

    वृत्तसंस्था

    नवी दिल्ली : गेल्या वर्षी राजधानीत उफाळून आलेला हिंसाचार हा कोणत्याही घटनेमुळे तो अचानक भडकलेला नाही. तो पूर्वनियोजित हिंसाचाराच्या योजनेचा भाग होता, असे परखड स्पष्ट मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले.The violence in Delhi was pre-planned, it did not erupt suddenly after any incident; The High Court’s strong opinion

    गेल्या वर्षी राजधानीत तीन दिवस झालेल्या हिंसाचारात ५० जण ठार तर २०० जण जखमी झाले होते. न्यायालयाने सोमवारी स्पष्ट केले की, तो पूर्वनियोजित योजनेचा भाग होता. त्यामुळे प्रकरणातील एका आरोपीचा जमीन देणार नाही, असे बजावताना वरील बाब स्पष्ट केली.



    व्हिडीओ फुटेजमध्ये आंदोलकांचा उद्देश हिंसा घडविण्याचा होता, हे स्पष्ट होते. सरकारला त्रास देण्याबरोबर शहरातील जनजीवन विस्कळीत करणे हा हेतू होता. याच बरोबर आंदोलकांकडून जागोजागचे सीसीटीव्ही नष्ट केले होते. त्याद्वारे कायदा व सुव्यस्थेला चूड लावण्याचा प्रकार केला आहे.

    न्यायाधीश सुब्रमण्यम प्रसाद यांनी आरोपी मोहम्मद इब्राहिमला जमीन देण्या नकार दिला. त्याला डिसेंबरमध्ये अटक केली होती. सभ्य समाजाचे जीवन धोक्यात आणणाऱ्या व्यक्तीला व्यक्तिगत स्वतंत्रता देता येणार नाही. इब्राहिम हा जमावत तलवार फिरवत धमकावत असल्याचे CCTV क्लिपमध्ये दिसत होते.

    हे प्रकरण पूर्व दिल्ली येथील चांद बाग येथील दंगलीशी निगडित आहे. त्यावेळी पोलीसांवर हल्ले चढविण्यात आले होते. हेड कॉन्स्टेबल रतन लाल याच्या डोक्याला जखम झाली होती. त्यात त्यांचा मृत्यू झाला होता. अन्य अधिकारी गंभीर जखमी झाला होता.

    The violence in Delhi was pre-planned, it did not erupt suddenly after any incident; The High Court’s strong opinion

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य