वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : केंद्र सरकार राजद्रोहाचा कायदा रद्द करणार. त्यातील तरतुदींचा फेरविचार करणार. केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात तसे प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे, अशा आशयाच्या बातम्या काही प्रसारमाध्यमांनी दिल्या आहेत. मात्र केंद्रीय कायदेमंत्री किरण रिजिजू यांनी या संदर्भात स्पष्ट खुलासा केला आहे.
The sovereignty and integrity of the country is paramount, there is no compromise
केदारनाथ सिंह केस मध्ये सुप्रीम कोर्टाने 124 राजद्रोहाच्या कायद्याची घटनात्मक वैधता मान्य केली आहे. परंतु आता सुप्रीम कोर्टात या कायद्याच्या वैधतेवर चर्चा सुरू आहे. तेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या कायद्याची काही तरतुदींचा केंद्र सरकार फेरविचार करत असल्याचे स्पष्ट केले आहे. मात्र देशाचे सार्वभौमत्व आणि अखंडता सर्वोच्च आहे. यात कोणतीही तडजोड करणार नाही. यासंदर्भातील कोणत्याही तरतुदी 124 या कलमातून काढण्यात येणार नाहीत, असे किरण रिजिजू यांनी स्पष्ट केले आहे.
– गैरवापर नकोच, पण…
राजद्रोहाच्या कायद्याचा गैरवापर होऊ नये, हे केंद्र सरकारचे मत आहेच. तसेच कोणत्याही कायद्याचा गैरवापर होऊ नये, असेही केंद्र सरकारला वाटते. परंतु देशाचे सार्वभौमत्व आणि अखंडता सर्वोच्च असल्याने राजद्रोह संदर्भातल्या कायद्यामध्ये त्याच्याशी संबंधित तरतुदींशी तडजोड केली जाणार नाही. जेव्हा देशाच्या सार्वभौमत्वाशी अथवा अखंडतेशी छेडछाड केली जाते, हिंसक मार्गाने राज्य व्यवस्थेला आव्हान दिले जाते तेव्हाच 124 ए कायद्यातील तरतुदी लावल्या जातात, असे किरण रिजिजू म्हणाले आहेत. किरण रिजिजू यांनी केलेल्या खुलाशानंतर केंद्र सरकारची भूमिका अधिक स्पष्ट आणि अधोरेखित झाली आहे.
The sovereignty and integrity of the country is paramount, there is no compromise
महत्वाच्या बातम्या
- NIA Dawood Ibrahim : एनआयए छाप्यांची व्याप्ती मोठी; दाऊदच्या 30 अड्ड्यांवर छापे; सलीम फ्रुट, कय्यूम कुरेशी, अजय गोसलिया ताब्यात!!
- China Debt Trap : श्रीलंकेत महागाईचा भस्मासूर; सत्तांतरानंतर मोठा हिंसाचार; खासदाराचा मृत्यू
- शाहीनबाग : “कागज नही दिखायेंगे” प्रवृत्तीचे संविधानाचे पांघरूण; झुंडशाहीचे वर्तन!!
- कोरोनाकाळात सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांची महत्त्वाची भूमिका, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला
