• Download App
    अर्थव्यवस्थेला मिळणार गती, यंंदाच्या आर्थिक वर्षात विकास दर १० टक्के राहण्याचा निती आयोगाचा अंदाज|The Policy Commission estimates that the growth rate will be 10 per cent in the current financial year

    अर्थव्यवस्थेला मिळणार गती, यंंदाच्या आर्थिक वर्षात विकास दर १० टक्के राहण्याचा निती आयोगाचा अंदाज

    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारच्या 7 वर्षांच्या काळात कंपन्यांच्या भरभराटीसाठी मजबूत आर्थिक पाया घातला गेला आहे. त्यामुळे व्यावसायिक उपक्रमांना चालना मिळाली आहे. त्याचा थेट आणि मोठा फायदा देशाच्या अर्थव्यवस्थेला होणार आहे.The Policy Commission estimates that the growth rate will be 10 per cent in the current financial year

    आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये देशाचा आर्थिक विकासदर 10 टक्के किंवा त्याहून अधिक असेल, असा अंदाज नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांनी व्यक्त केला आहे.
    कुमार म्हणाले, दोन वर्षांपासूनच्या कोविड 19 महामारीमुळे देशाला आर्थिक विकासाच्या आघाडीवर अडचणीचा सामना करावा लागत आहे.



    आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने 2021 मध्ये 9.5 टक्के वाढीचा अंदाज व्यक्त केला. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या म्हणण्यानुसार, येत्या पाच वर्षांत भारत जलद आर्थिक विकास साधणारा सर्वात मोठा अर्थव्यवस्थेचा देश असेल. 2020-21 या आर्थिक वर्षात भारताचा विकासदर 10 टक्के राहील. त्याच वेळी कोविड 19 महामारीतून बाहेर आल्यानंतर, आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये भारताचा विकासदर 8 टक्क्यांहून अधिक असेल.

    रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने चालू आर्थिक वषार्साठी देशाच्या आर्थिक विकासाचा अंदाज 10.5 टक्क्यांवरून 9.5 टक्क्यांवर आणला. त्याच वेळी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने 2021 मध्ये 9.5 टक्के आणि पुढील वर्षी 8.5 टक्के वाढीचा अंदाज व्यक्त केला. कुमार म्हणाले की, आता परिस्थिती बदलत आहे आणि लोक भारतात गुंतवणूक करण्यास तयार आहेत. भारताचा संभाव्य शाश्वत विकासदर मध्यम कालावधीत 8 टक्क्यांपर्यंत असेल.

    The Policy Commission estimates that the growth rate will be 10 per cent in the current financial year

    महत्त्वाच्या बातम्या

     

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही