विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : संसदेने बुधवारी फौजदारी प्रक्रिया विधेयक मंजूर केले. ते तपासकर्त्यांना गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये तपासासाठी दोषी आणि इतर व्यक्तींची ओळखण्यायोग्य माहिती गोळा करण्यास अनुमती देते. गृहमंत्री अमित शहा यांनी विरोधकांच्या प्रश्नांना आणि प्रश्नांना उत्तरे दिल्यानंतर राज्यसभेने आवाजी मतदानाने विधेयक मंजूर केले. The police will be two steps ahead of the criminals Criminal Procedure (Identity) Bill passed
या कायद्याचा मसुदा कठोर असून याआधी हे विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले आहे. फौजदारी प्रक्रिया (ओळख) विधेयक, २०२२ हे कैद्यांची ओळख कायदा, १९२० ची जागा घेईल. पोलीस आणि तपास अधिकारी गुन्हेगारांपेक्षा दोन पावले पुढे राहावेत, यासाठी हे विधेयक आणण्यात आल्याचे अमित शहा यांनी सांगितले. कोणत्याही आंदोलनात सहभागी होताना राजकीय कैद्यांना ताब्यात घेतल्यास त्यांचा बायोमेट्रिक डेटा ताब्यात घेतला जाणार नाही. मला खात्री द्यायची आहे की यामुळे कोणाच्याही गोपनीयतेचा भंग होणार नाही, असे ते म्हणाले.
ते म्हणाले की संकलित केलेला डेटा पूर्णपणे सुरक्षित असेल आणि गोपनीयतेचे आणि मानवी हक्कांचे उल्लंघन करणारी विधेयकात कोणतीही त्रुटी राहणार नाही याची सरकार खात्री करेल.
शहा म्हणाले, ”आमचा कायदा कठोरतेच्या बाबतीत ‘बाल’ आहे, इतर देशांच्या तुलनेत आमचा कायदा ‘चाइल्ड’ (काहीच नाही) आहे. दक्षिण आफ्रिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, यूएसए यांसारख्या देशांमध्ये अधिक कठोर कायदे आहेत, म्हणूनच त्यांच्याकडे दोषी ठरविण्याचे प्रमाण चांगले आहे.”
The police will be two steps ahead of the criminals Criminal Procedure (Identity) Bill passed
महत्त्वाच्या बातम्या
- कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या लाचखाेर अभियंत्यांवर गुन्हा दाखल – बांधकाम व्यवसायिकाकडे दाेन लाख रुप
- Modi – Pawar – Raut : पवारांचे राऊतांना “राजकीय चंद्रबळ”; त्यातूनच राऊतांचा पंतप्रधानांवर हल्लाबोल!!
- बालगुन्हेगाराचा सुधारगृहाच्या सुरक्षारक्षकावर जीवघेणा हल्ला
- Raj Thackeray : पुण्यात नुरानी कबरस्तान मध्ये राज ठाकरेंच्या नावाला फासले काळे!!