विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : समलैंगिक मेजरच्या जीवनावरील चित्रपटाला लष्कराने परवानगी नाकारली आहे. बारा वर्षांपूर्वी या मेजरने गे असल्याने लष्कराचा राजीनामा दिला होता. नॅशनल अवॉर्ड विनर आणि गे फिल्म मेकर ओनिर यांनी त्यावरूनच सवाल उपस्थित केले आहेत.The military denied permission to film the life of a gay major, who resigned 12 years ago
भारतीय लष्कराच्या नजरेत समलैंगिक असणे बेकायदा आहे का? मग सुप्रीम कोटार्ने 2018 मध्ये दिलेल्या ‘समलैंगिकता गुन्हा नाही’ या निकालाचे औचित्य काय? असे ओनिर यांनी विचारले आहे.
हिंदी दैनिक भास्करने याबाबतचे वृत्त दिले आहे. ओनिर म्हणाले, भारतीय लष्कराने माझ्या चित्रपटाची स्क्रिप्ट नामंजूर केली आहे. कारण, माझ्या चित्रपटातील नायक असलेला आर्मी मॅन एक गे आहे. लष्करानुसार आर्मीत गे असणे लीगल नाही. माझ्या चित्रपटाची स्क्रिप्ट लष्करातील एका समलैंगिक मेजर जे सुरेश यांच्या आयुष्याशी प्रेरित आहे.
त्यांनी गे असल्यामुळे आपले पद सोडले होते. हा त्यांचा बायोपिक नाही. त्यांच्या आयुष्यावरून प्रेरित झालेले कथानक आहे. त्यानंतर मी दीड वर्षे रिसर्च करून आपल्या ‘वी आर’ या चित्रपटाची स्क्रिप्ट लिहिली होती. परंतु, माझे दुर्दैव असे की रिअल स्क्रिप्ट सुद्धा नाकारण्यात आली.
2018 मध्ये सुप्रीम कोटार्ने समलैंगिकता गुन्हा नाही असे सांगितले होते. तरीही माझी स्क्रिप्ट नाकारण्यात आली आहे. ही स्टोरी एका सत्य घटनेवर प्रेरित आहे. त्यातील नायक गे आर्मी मॅन आहे. त्याच्या आपल्या इच्छा आहेत.
तो आपल्या अस्तित्वासाठी कसा संघर्ष करतो हे त्यात आहे. त्याचा स्वत:शी, कुटुंबियांशी, समाजाशी आणि लष्कराशी असलेला संघर्ष यातून मांडण्यात आला आहे. हा चित्रपट माज्या राष्ट्रीय पुरस्कार मिळवलेला चित्रपट ‘आयएम’ चा सीक्वेल आहे.
ओनिर म्हणाले, मी ही स्क्रिप्ट डिसेंबरमध्ये संरक्षण मंत्रालयाकडे पाठवली होती. कारण, नवीन कायद्यानुसार चित्रपटात भारतीय लष्कराशी संबंधित कुठलीही भूमिका दाखवायची असेल तर भारतीय लष्कराकडून एनओसी (ना हरकत प्रमाणपत्र) घ्यावे लागेल. मला 4-5 दिवसांपूर्वीच संरक्षण मंत्रालयाकडून मेल आला आहे.
त्यामध्ये माझी स्क्रिप्ट नामंजूर होत आहे असे सांगण्यात आले. तत्पूर्वी संरक्षण विभागाने मला फोनवरून सांगितले होते की कंटेन्ट तपासला जात आहे. त्यात काहीही समस्या नाही. परंतु, लष्कराच्या एका जवानाला गे भूमिकेत दाखवणे बेकायदा आहे. त्यामुळे, स्क्रिप्ट रिजेक्ट करण्यात येत आहे. मला वाटते, चित्रपटात काही चुकीचे असल्यास कात्री लावण्यासाठी सेन्सॉर बोर्ड आहे. आता आर्मी सेन्सर करायला लागली आहे.
काही दिवसांत पोलिस करतील त्यानंतर राजकीय पक्ष करतील. आजकाल एखाद्या धर्माबद्दल काही दाखवले तर लोक त्यावर सुद्धा कात्री लावतात. अशात फिल्ममेकर आपले म्हणणे कसे मांडतील. सर्वांच्या भावनांचा तुम्हाला आदर आहे. पण, एका कलाकाराच्या सेन्टिमेंटचे काय? ही सोसायटी हेल्थी नाही.
एखाद्याचे सेक्शुअल ओरिएंटेशन काय आहेत यावरून लष्करात जॉइनिंग ठरत असेल तर लोकशाहीत असे होणे योग्य नाही. आर्मी जॉइन करताना त्याच्या स्किल्स, इंटेलिजेन्स आणि स्ट्रेंथ या गोष्टींना प्राधान्य द्यायला हवे. केवळ हेट्रोसेक्शुअल लोक आर्मी जॉइन करू शकतात हे कसे काय शक्य आहे. जगभरात 56 देशांमध्ये लष्करात एलजीबीटीक्यूआय कम्युनिटीला स्वीकारले जाते. परंतु, आपण अजुनही ब्रिटिश कायदे घेऊन बसलोय.
भारतीय लष्करात मेजर राहिलेले जे सुरेश यांनीच आपल्या आयुष्याबद्दल जाहीरपणे सांगितले होते. मेजर जे सुरेश यांनी 11.5 वर्षांपर्यंत भारतीय लष्करात सेवा दिल्यानंतर 2010 मध्ये राजीनामा दिला होता. त्यांच्या राजीनाम्यासाठी कारणांपैकी एक त्यांचे गे असणे होते.
जुलै 2020 मध्ये मेजर सुरेश यांनी एक ब्लॉग लिहून तसेच माध्यमांना मुलाखती देऊन आपण समलैंगिक असल्याचा खुलासा केला होता. वयाच्या 25 व्या वर्षी आपण गे आहोत हा स्वत:शीच स्वत:चा संघर्ष सुरू झाला होता असे त्यांनी सांगितले. मात्र, लष्करातील ‘हायपर स्ट्रेट’ जगाने माझी परिस्थिती आणखी बिकट केली.
लष्करात कुणालाही आपल्या समलैंगिकतेबद्दल सांगितले तर त्यांना कुणीही स्वीकारणार नाही. उलट अपमान करून लष्करातून काढले जाईल असे त्यांना वाटत होते. अनेक वर्ष स्वत:शी झुंज देतानाच त्यांनी हळू-हळू मोठ्या धाडसाने आपल्या कुटुंबाला आणि मित्रांना याची माहिती दिली. यानंतर लष्करातून राजीनामा दिला.
The military denied permission to film the life of a gay major, who resigned 12 years ago
महत्त्वाच्या बातम्या
- महाराष्ट्राला 51 ‘पोलीस पदके, इथे वाचा संपूर्ण यादी
- MUMBAI : मंत्रालयाच्या मुख्य गेटवर SRPF जवनाने स्वतःवर झाडली गोळी , उपचारादरम्यान मृत्यू
- मोठी बातमी : जालन्यातील शेतकऱ्यांचा अजित पवार, शिवसेनेच्या खोतकरांवर गंभीर आरोप, साखर कारखान्यातून अन्नदात्याची घोर फसवणूक
- Budget 2022 : खप वाढवण्यासाठी सरकारने नोकरदार-गरिबांना मदत करावी, कोरोना काळात फटका बसलेल्या रिटेल क्षेत्राची अर्थमंत्र्यांकडे मागणी