• Download App
    जागतिक भूक निर्देशांक ठरवण्याची पध्दत अशास्त्रीय : केंद्र सरकार | The method of determining the global hunger index is unscientific: the central government

    जागतिक भूक निर्देशांक ठरवण्याची पध्दत अशास्त्रीय – केंद्र सरकार

    विशेष प्रतिनिधी

    दिल्ली : 2021 सालच्या नुकत्याच जाहीर झालेल्या ‘ग्लोबल हंगर इंडेक्स’ च्या यादीमध्ये भारताचा 116 देशांच्या यादीमध्ये 101 क्रमांक आहे. 2020 साली भारत 94 व्या स्थानावर होता. ह्या मूल्यांकनात घसरण झाली असून पाकिस्तान, बांगलादेश आणि नेपाळ या देशांच्याही मागे भारत देश आहे.

    The method of determining the global hunger index is unscientific: the central government

    झालेली ही घसरण अतिशय चिंतेची बाब आहेच पण  क्रमवारीसाठी वापरली जाणारी पध्दतही अशास्त्रीय असल्याचे मत नुकताच केंद्र सरकारने दिले आहे. कुपोषित लोकसंख्ये बाबत ‘एफएओ’ च्या अनुमाना प्रमाणे जागतिक भूक अहवालात भारताचा क्रमांक खाली येणे हे निश्चितच धक्कादायक आणि चिंतेची बाबा आहे. पण या अहवालाचा वस्तुस्थितीशी काहीही संबंध नाहीये. कारण हा अहवाल बनवण्यासाठीची कार्यपद्धती चुकीची आहे असे महिला व बालविकास मंत्रालयने सांगितले आहे.


    जागतिक भूक निर्देशांकात भारत सात स्थानांनी घसरून 101 व्या स्थानी आला, नेपाळ, बांगलादेश आणि पाकिस्तानच्याही मागे


     

    एफएओ ने वापरलेली पद्धत ही पूर्णपणे अशास्त्रीय आहे. असाही दावा त्यांनी यावेळी केला आहे. गॅलपने दूरध्वनीद्वारे विचारलेल्या चार प्रश्नाच्या आधारे जनमत चाचणीच्या निकालांवर हे मूल्यांकन करण्यात आले आहे. दरडोई अन्नधान्याच्या उपलब्धतेवर आधारित कुपोषणाचे मोजमाप करण्याची पद्धत ही शास्त्रीय नसून कुपोषणाचे शास्त्रीय मोजमाप करण्यासाठी व्यक्तीच्या वजन आणि उंचीच्या मोजमापाची आवश्यकता असते. असे देखील बालविकास मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.

    The method of determining the global hunger index is unscientific: the central government

     

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य