वृत्तसंस्था
देवबंद : देवबंद मध्ये जमलेल्या जमियात उलेमा ए हिंदच्या सदस्यांनी अखेर आपले असली रंग दाखवले. काल इस्लामोफोबिया या मुद्द्यावरून मोदी सरकारला धारेवर धरणार्‍या जमियात उलेमा ए हिंद संघटनेने आज समान नागरी कायद्या विरुद्धचा ठराव मंजूर केला. यासाठी जमियतने सध्याच्या राज्यघटनेचा हवाला देत सध्याची राज्यघटना कोणत्याही धार्मिक कायद्यामध्ये हस्तक्षेप करायला परवानगी देते नाही. त्यामुळे मुस्लिमांच्या व्यक्तिगत कायद्यात अर्थात पर्सनल लॉ मध्ये कोणतीही ढवळाढवळ सरकारने करू नये. शरियत मध्ये सरकारची ढवळाढवळ खपून घेणार नाही, असा ठराव जमियात उलेमा ए हिंद आजच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला. The meeting in Deoband passed a resolution against the same civil law
जमियात उलेमा हिंद संघटनेची 1000 मौलानांची बैठक देवबंद मध्ये सुरू आहे. ज्ञानवापी मशीद, मथुरेची ईदगाह मशीद या संदर्भातले विशिष्ट ठराव या बैठकीत येणे अपेक्षित आहे.
काल या बैठकीत जमियात उलेमा ए हिंदचे प्रमुख मौलाना महमूद मदनी यांनी मोदी सरकारवर शरसंधान साधले. देशात मुसलमानांना अलग पाडले जात आहे. त्यांची ओळख पुसण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. आपल्याच देशात त्यांच्याविषयी संशय निर्माण केला जात आहे. इस्लामोफोबिया वाढवला जात आहे, अशा शब्दांत त्यांनी मोदी सरकारला घेरले होते.
आजच्या बैठकीत सुरूवातीलाच शर्यत कायद्यामध्ये मुस्लिम आणि मुस्लिमांच्या व्यक्तिगत कायद्यामध्ये सरकारला हस्तक्षेप करू देणार नाही, असा ठराव मंजूर केला. काल इस्लामोफोबिया विरोधात बोलताना जमियत नेत्यांनी देशभरात 1000 ठिकाणी धर्मसंसद भरवण्याची ही घोषणा केली. देशात शांतता आणि सौहार्द नांदण्यासाठी या धर्मसंसद भरवण्याचे काल ठरवले होते. आज मात्र पहिलाच ठराव समान नागरी कायद्याच्या विरोधात आणून जमियात उलेमा ए हिंद संघटनेने आपला पुढचा इरादा स्पष्ट केला आहे.
The meeting in Deoband passed a resolution against the same civil law
महत्वाच्या बातम्या