४५ दिवसांच्या आत दंड भरला नाही तर दररोज ५ हजार रुपये अतिरिक्त शुल्क
विशेष प्रतिनिधी
बंगळुरु : कर्नाटक उच्च न्यायालयाने ट्वीटर इंकद्वारे दाखल करण्यात आलेली ती याचिका फेटाळून लावली, ज्यामध्ये कंपनीने सामग्री हटवण्यास आणि ब्लॉक करण्यासंबंधी इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालयाच्या आदेशाला आव्हान दिले होते. The karnataka High Court dismissed Twitters plea against the Centres order and imposed a fine of Rs 50 lakh
यासोबतच कंपनीच्या याचिकेला कोणताही आधार नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती कृष्णा एस दीक्षित यांच्या एकल खंडपीठाने ट्विटर कंपनीला ५० लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला असून तो ४५ दिवसांत कर्नाटक राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाकडे जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत.
“उपरोक्त परिस्थितीत, ही याचिका आधारहिन असल्याने, अनुकरणीय दंडासह फेटाळली जाण्यास पात्र आहे आणि त्यानुसार तसे केले जात आहे. याचिकाकर्त्यावर ५० लाख रुपये खर्च आकारला जातो, जो कर्नाटक राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाला ४५ दिवसांच्या आत देय आहे. उशीर झाल्यास, दररोज ५ हजार रुपये अतिरिक्त शुल्क आकारले जाईल.” असे न्यायालयाने निर्णय सुनावताना सांगितले.
The Karnataka High Court dismissed Twitters plea against the Centres order and imposed a fine of Rs 50 lakh
महत्वाच्या बातम्या
- शरद पवार किंग मेकर नव्हे किंग ब्रेकर, ते सरकारे बनवण्यापेक्षा तोडण्यात माहीर; फडणवीसांचा प्रहार
- “ज्यांच्यामुळे इतकी वर्षे मुख्यमंत्री राहिलात, त्यांचा…” बिहारमध्ये अमित शाहांचा नितीश कुमारांवर निशाणा!
- पवारांनी मला नव्हे, पुतण्याला क्लीन बोल्ड केले, माझ्यामुळे ते अर्धसत्य तरी बोलले; फडणवीसांचा तिखट वार!!
- तामिळनाडू घटनात्मक संघर्ष; तुरुंगवासी मंत्री सेंथिल बालाजींना राज्यपालांनी हटविले; संतप्त मुख्यमंत्री जाणार कोर्टात!!