• Download App
    सर्वाधिक फटका बसलेल्या उद्योगांना पॅकेज देण्याची सरकारची तयारी, अर्थव्यवस्थेत सुधारणेसाठी होणार निर्णय The government's readiness to package the worst-hit industries will be a decision to improve the economy

    सर्वाधिक फटका बसलेल्या उद्योगांना पॅकेज देण्याची सरकारची तयारी, अर्थव्यवस्थेत सुधारणेसाठी होणार निर्णय

    कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत अनेक राज्यांनी कडक निर्बंध लावले. गेल्या वर्षभरापासून कोरोनामुळे अनेक उद्योग प्रभावित झाले आहेत. त्यामुळे निर्बंधांमुळे अडचणीत आलेल्या उद्योगांसाठी प्रोत्साहन पॅकेज देण्याचा विचार सरकार करत आहे. याबाबत लवकरच घोषणा होण्याची शक्यता आहे. The government’s readiness to package the worst-hit industries will be a decision to improve the economy


    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत अनेक राज्यांनी कडक निर्बंध लावले. गेल्या वर्षभरापासून कोरोनामुळे अनेक उद्योग प्रभावित झाले आहेत. त्यामुळे निर्बंधांमुळे अडचणीत आलेल्या उद्योगांसाठी प्रोत्साहन पॅकेज देण्याचा विचार सरकार करत आहे. याबाबत लवकरच घोषणा होण्याची शक्यता आहे.

    कोरोनाचा सर्वाधिक फटका बसलेल्या क्षेत्रांसाठी सरकार एक प्रोत्साहन पॅकेज ( देण्याची तयारी करत आहे. याचा उद्देश लॉकडाऊनमुळे कोलमडलेली अर्थव्यवस्था सुधारणे, हा आहे.
    लाइव्ह मिंटने दिलेल्या माहितीनुसार, अर्थ मंत्रालय लघु आणि मध्यम कंपन्यांसह पर्यटन , हवाई वाहतूक आणि हॉस्पिटॅलिटीशी संबंधित उद्योगांना चालना देण्यासाठी काही स्तरांवर काम करत आहे. य्याबाबतीतील चर्चा अद्याप पहिल्या टप्पयात आहे. तसेच या पॅकेजची घोषणा करण्यासाठी कोणतीच वेळ निश्चित करण्यात आलेली नाही.

    कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे भारताची अर्थव्यवस्था अडचणीत आली आहे. पंतप्रधान मोदींनी यावर्षी गेल्या वर्षी प्रमाणे संपूर्ण देशात कडक लॉकडाऊन लावला नाही. मात्र, कोरोनाची वाढती संख्या आणि मृतांच्या संख्येनं अनेक राज्यांना लॉकडाऊन लावण्यास भाग पाडलं. महाराष्ट्र, तामीळनाडू, दिल्लीसह अनेक राज्यांनी कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी कडक लॉकडाऊन आणि निर्बंध लावले. त्यामुळे उद्योगांवर विपरित परिणाम झाले आहेत.

    The government’s readiness to package the worst-hit industries will be a decision to improve the economy

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही