• Download App
    दोन अपत्यांचेच धोरण आणण्याचा सरकारचा कोणताही विचार नाही, केंद्रीय आरोग्य राज्य मंत्री डॉ. भारती पवार यांची संसदेत माहिती|The government has no plans to introduce a two-child policy, said Union Minister of State for Health Dr. Bharti Pawar in Parliament

    दोन अपत्यांचेच धोरण आणण्याचा सरकारचा कोणताही विचार नाही, केंद्रीय आरोग्य राज्य मंत्री डॉ. भारती पवार यांची संसदेत माहिती

    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : सरकार दोनच अपत्य असण्याचे धोरण आणण्याचा कोणताही विचार करत नाही असे केंद्रीय आरोग्य मंत्री डॉ. भारती पवार यांनी संसदेत स्पष्ट केले. भाजप खासदार उदय प्रताप सिंह यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना डॉ. पवार बोलत होत्या.The government has no plans to introduce a two-child policy, said Union Minister of State for Health Dr. Bharti Pawar in Parliament

    उत्तर प्रदेश आणि आसाम या दोन भाजप शासित राज्यांनी आपापल्या राज्यात दोन मुलांची धोरणे प्रस्तावित केली आहेत. या पाश्वभूमीवर डॉ. भारती पवार यांचे विधान महत्वाचे आहे. डॉ. पवार म्हणाल्या, आंतरराष्ट्रीय अनुभवावरून असे दिसून आले आहे की विशिष्ट संख्येने मुले जन्माला घालण्याच्या सक्तीमुळे अनेक प्रश्न निर्माण होतात.



    त्यामुळे स्त्री-पुरुष लोकसंख्येचे गुणोत्तरही बिघडते. लैंगिक-निवडक गर्भपात, कन्येचा त्याग आणि स्त्री-बालहत्येचे प्रकारही घडले आहेत. त्यामुळे भारतामध्ये याबाबत कायदा करण्याचा सरकारचा विचार नाही.

    पवार म्हणाल्या, केरळ, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश आणि इतर राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांनी कोणत्याही कठोर लोकसंख्या नियंत्रण उपायांचा अवलंब न करताही लोकसंख्या नियंत्रणात यश मिळविले आहे.

    त्यासाठी कुटुंब नियोनाचा कार्यक्रम त्यांनी शास्त्रीय पध्दतीने राबविला. लोकसंख्या व विकास विषयक आंतरराष्ट्रीय परिषदेमध्ये करारावर भारताने स्वाक्षरी केली आहे. त्यानुसार सक्तीच्या कुटुंब नियोजनाला विरोध करण्यात आला आहे.

    डॉ. पवार म्हणाल्या, राष्ट्रीय कुटुंब नियोजन कार्यक्रम संपूर्ण देशात राबविला जात आहे. मात्र, यामध्ये कुटंबनियोजन पूर्णपणे स्वैच्छिक आहे. त्यासाठी नागरिकांनी खुली सुट आहे. या कार्यक्रमाचे लक्ष्य हे लोकसंख्या नियंत्रण हेच आहे.

    The government has no plans to introduce a two-child policy, said Union Minister of State for Health Dr. Bharti Pawar in Parliament

    महत्त्वाच्या बातम्या

     

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही