विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : राज्याचे अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. मलिकांची कोठडी 4 एप्रिलपर्यंत वाढवण्यात आली आहे, त्यामुळे त्यांचा कोठडीतील मुक्काम वाढला आहे. त्यांच्या राजीनाम्यावरून भाजपने वातावरण पेटवले होते. त्यानंतर त्यांच्याकडील मंत्रीपदाचा कार्यभार जबाबदारी काढुन घेण्यात आली आहे.The difficulties faced by Nawab Malik increased, he had to stay in custody after April 4
नवाब मलिक यांना 4 एप्रिलपर्यंत जरी कोठडीत रहावे लागणार असले, तरी त्यांची बेड वापरण्याची मागणी मान्य करण्यात आली आहे. त्यांच्या पाठदुखीच्या त्रासामुळे त्यांना ही परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र मलिकांनी केलेला जामिनासाठीचा अर्ज न्यायालयाने फेटाळून लावला होता. कुख्यात गुंड दाऊद इब्राहिम यांच्याशी निगडीत आर्थिक व्यवहार प्रकरणी त्यांना अटक करण्यात आहे.
तर त्यांच्या बहीणीशी जमीन व्यवहार आदीबाबत नवाब मलिकांना ईडीने अटक केली होती. त्यानंतर नवाब मलिक आधी ईडी कोठडी आणि नंतर न्यायालयीन कोठडीत होते. त्यांची अटक चुकीची असल्याचा दावा खोटा आहे. असे मुंबई उच्च न्यायालयाने सांगितले होते.
केंद्रीय तपास यंत्रणेची कारवाई कायद्याला अनुसरूनच आहे, असे न्यायालयाने म्हटले होते. त्यावेळी नवाब मलिक यांच्या समोर रितसर जामिनासाठी अर्ज करण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले होते. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे नवाब मलिक यांची न्यायालयीन कोठडी सुरू राहणार आहे.
नवाब मलिक प्रकरणावर बोलताना गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड म्हणाले, कुणाचे तरी आयुष्य बेरंग करणाऱ्याला देवही माफ करीत नाही, आत गेलेला माणूस कदाचित खंगून खंगून मरेलही पण हे शाप आयुष्यभर तुमच्यामागे राहतील.मविआच्या नेत्यांकडून नेहमी आरोप होतो की आम्ही केंद्रीय तपास यंत्रणाचा आधार घेतो. मात्र त्यात तथ्य असल्याने यांना कोठडी मिळते असा टोला चंद्रकांत पाटील यांनी लगावला आहे.
The difficulties faced by Nawab Malik increased, he had to stay in custody after April 4
महत्त्वाच्या बातम्या
- आता पीओके मुक्तीचे वेध : केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह म्हणाले- सरकारने जसे काश्मीरमधून कलम ३७० हटवले, तसेच पीओकेलाही मुक्त करणार
- मोठा खुलासा : केंद्राच्या रद्द झालेल्या कृषी कायद्यांवर ८६% शेतकरी संघटना खुश होत्या, सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीच्या अहवालात दावा
- क्रूडची काळजी नको : रशियातून कच्च्या तेलाची आयात खूप कमी, पुरवठा कमी होण्याची शक्यता नाही, राज्यसभेत पेट्रोलियम मंत्र्यांचे प्रतिपादन
- मोठी बातमी : धान उत्पादक शेतकऱ्यांची ६०० कोटींची थकबाकी तत्काळ देण्याची घोषणा, आता बोनसच्या बदल्यात मिळणार मदत