वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : केंद्रातील मोदी सरकारने 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी केलली नोटबंदी कायदेशीर दृष्ट्या वैधच असल्याचा निर्वाळा सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने 4 विरुद्ध 1 असा बहुमताने हा निर्वाळा देताना एक दोन नव्हे, तर तब्बल 58 याचिका फेटाळल्या आहेत. The demonetisation decision is legally valid; The Supreme Court ruled by a 4-1 majority
या सर्व याचिकांमध्ये केंद्रातील मोदी सरकारच्या नोटबंदीच्या निर्णयापासून ते अंमलबजावणीवर वर वेगवेगळे आक्षेप घेण्यात आले होते. नोटबंदीच्या हेतूपासून ते नोटबंदीच्या परिणामांपर्यंत विविध आक्षेपांचा यात समावेश होता. परंतु सुप्रीम कोर्टाने नोटबंदीच्या हेतूविषयी कोणतीही शंका उपस्थित करता येणार नाही. त्याचबरोबर त्याच्या कायदेशीर वैधतेवर देखील प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याचे कारण नाही. कारण रिझर्व्ह बँकेच्या कोणत्याही कायद्याचा नोटबंदीने भंग केला नाही, असा निर्वाळा दिला आहे.
फक्त न्यायमूर्ती जे. नागरत्ना यांनी नोटबंदीचे कायदेशीर विश्लेषण अर्थात लीगल अनालिसिस करताना त्या निकषावर नोटबंदी बेकायदेशीर ठरवली आहे. मात्र, न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी देखील नोटबंदीचा शुद्ध हेतू नोटबंदीचा कालावधी आणि नोटबंदीचा चांगला परिणाम यावर कोणतीही शंका उपस्थित करण्याचे कारण नसल्याचा निर्वाळा दिला आहे. नोटबंदीच्या निर्णयासाठी टेरर फंडिंग रोखणे यासह विविध कारणे मोदी सरकारने दिली होती. ही सर्व कारणे सुप्रीम कोर्टाने योग्य असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. त्याच वेळी नोटबंदी अतिशय घाईगर्दीने केल्यामुळे जनतेला त्रास झाला संपूर्ण नोटा बदलू बदलता येणे शक्य झाले नाही, असा आक्षेप अनेक याचिकांमध्ये घेतला होता. तो आक्षेपही सुप्रीम कोर्टाने फेटाळला आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या रेकॉर्डमध्येच तब्बल 98 % नोटा बदलण्यात आल्याचे नमूद आहे, याकडे सुप्रीम कोर्टाने लक्ष वेधले आहे.
नोटबंदीचा निर्णय 24 तासांत अमलात आणला. नोटबंदीचा मूळ प्रस्ताव केंद्र सरकारचा होता आणि त्यावर रिझर्व्ह बँकेचे मत विचारले गेले होते. पण रिझर्व्ह बँकेचे मत म्हणजे रिझर्व बँकेची “शिफारस” असे रिझर्व बँक कायदा 26 (2) नुसार गृहीत धरता येणार नाही, अशी टिप्पणी न्यायमूर्ती नागरत्न यांनी केली. रिझर्व्ह बँक कायदा 26 (2) नुसार काही नोटांवर काही नोटा चलनातून मागे घेण्याचा अधिकार आहे. परंतु संपूर्ण नोटबंदी करून सगळ्या नोटा मागे घेण्याचा यात अधिकार नाही, असे निरीक्षण न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी नोंदवले. नोटबंदीची अंमलबजावणी होऊन गेली आहे. त्यामुळे आता कोणता दिलासा आणि कोणाला द्यायचा?, हा मूळ प्रश्न आहे. त्यामुळे दिलासा वेगळ्या प्रकारे द्यावा लागेल पण तरीही नोटबंदी करणे ही ठरवून केली गेलेली गोष्ट होती. त्याच्या चांगल्या हेतूविषयी आणि चांगल्या परिणामाविषयी कोणतीही शंका घेता येणार नाही, असेही नागरत्ना यांनी स्पष्ट केले.
मोदी सरकारला दिलासा
थेट सुप्रीम कोर्टाने बहुमताने नोटबंदीचा निर्णय कायदेशीरदृष्ट्या वैध ठरवल्याने केंद्रातील मोदी सरकारला राजकीय आणि कायदेशीर दृष्ट्या मोठा दिलासा मिळाला आहे. हा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने 4 विरुद्ध 1 बहुमताने दिला असला तरी केवळ कायदेशीर विश्लेषणात न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी नोटबंदीचा निर्णय बेकायदेशीर ठरवला आहे. पण त्याचवेळी न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी नोटबंदीच्या शुद्ध हेतूविषयी आणि चांगल्या परिणामांविषयी कोणतीही शंका घेता येणार नाही, असा निर्वाळा दिल्याने सुप्रीम कोर्टाच्या संपूर्ण खंडपीठाने नोटबंदी कायदेशीरदृष्ट्या वैध ठरवल्याचे समाधान मोदी सरकारला मिळाले आहे.
The demonetisation decision is legally valid; The Supreme Court ruled by a 4-1 majority
महत्वाच्या बातम्या
