• Download App
    कोर्ट भाजपचा नॅरेटिव्ह चालवतेय!!; ज्ञानवापी मशिदी बाबत निर्णयावरून मेहबूबा मुफ्तींचे ताशेरेThe court is running BJP's narrative mehbooba muftia

    कोर्ट भाजपचा नॅरेटिव्ह चालवतेय!; ज्ञानवापी मशिदी बाबत निर्णयावरून मेहबूबा मुफ्तींचे ताशेरे

    वृत्तसंस्था

    जम्मू : ज्ञानवापी मशिदीबाबत कोर्टाने दिलेला निर्णय खेदजनक आहे. प्रार्थना स्थळांची 1947 ची स्थिती जैसे थे ठेवण्यास कोर्टानेच नकार दिलाय. कोर्ट भाजपचाच नॅरेटिव्ह पुढे नेतेय, अशा शब्दांमध्ये जम्मू-काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री महबूबा मुक्ती यांनी वाराणसी कोर्टावर ताशेरे झोडले आहेत. The court is running BJP’s narrative mehbooba muftia

    ज्ञानवापी मशिदीतील शृंगार गौरी पूजनाची केस सुनावणी योग्य आहे एवढाच निर्णय सध्या वाराणसी कोर्टाने दिला आहे परंतु हा कोर्टाने दिलेला निर्णय देखील मेहबूबा मुफ्ती यांना डाचला आहे आणि त्यांनी कोर्ट भाजपचा नॅरेटिव्ह चालवत असल्याचे ताशेरे झोडले आहेत.


    J & K Delimitaion : काश्मिरी पंडितांना हक्क मिळाले, जम्मूतल्या जागा वाढल्या; मेहबूबा मुफ्ती चिडल्या!!


    जम्मू कश्मीर मधून 370 कलम हटविल्यानंतर आपण स्वतः, काँग्रेस, शरद पवार, ममता बॅनर्जी अथवा अन्य कोणीही ते कलम जम्मू काश्मीरमध्ये परत लागू करू शकत नाही, असे वक्तव्य काँग्रेस मधून बाहेर पडलेले नेते गुलाब नबी आझाद यांनी केले होते. या वक्तव्यावर देखील मेहबूबा मुष्टी यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. भाजपचे सरकार नागालँड मध्ये वेगळे संविधान आणि झेंडा द्यायला तयार आहे. ज्या नागालँड मध्ये अतिरेक्यांनी भारतीय सैन्य दलाची गाडी उडवून 18 जवानांना शहीद केले होते, तेथे भाजप सरकारचा दृष्टिकोन वेगळा आहे पण जम्मू-काश्मीर बाबत ते वेगळा न्याय लावत आहेत. 370 कलमा बाबत गुलाब नबी आझाद यांचे मत वैयक्तिक आहे. त्यांना काश्मीरमध्ये काही किंमत मिळणार नाही, असा दावाही मेहबूबा मुफ्ती यांनी केला आहे.

    The court is running BJP’s narrative mehbooba muftia

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य