• Download App
    केंद्र सरकार करणार खर्चात काटकसर, हवाई प्रवास, बैठकांतील चहा, नाष्टयाचा खर्च होणार कमी|The central government will cut costs, air travel, tea at meetings, breakfast will be less

    केंद्र सरकार करणार खर्चात काटकसर, हवाई प्रवास, बैठकांतील चहा, नाष्टयाचा खर्च होणार कमी

    कोरोना महासाथीने ढासळलेल्या अर्थव्यवस्थेमुळे एका बाजुला नागरिकांना मदत करण्याबरोबरच मोदी सरकार सरकारी खर्चात काटकसर करणार आहे. यासाठी हवाई प्रवास, बैठकांतील चहा, नाष्टा आणि इतर खर्च कमी करण्यात येणार आहे.The central government will cut costs, air travel, tea at meetings, breakfast will be less


    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : कोरोना महासाथीने ढासळलेल्या अर्थव्यवस्थेमुळे एका बाजुला नागरिकांना मदत करण्याबरोबरच मोदी सरकार सरकारी खर्चात काटकसर करणार आहे. यासाठी बैठकांतील चहा, नाष्टा आणि इतर खर्च कमी करण्यात येणार आहे.

    केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या भूपृष्ठ वाहतूक मंत्रालयाने संबंधित विभागांना अनावश्यक खर्चात कपात करण्याचा आदेश दिला आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि राष्ट्रीय महामार्ग व पायाभूत विकास महामंडळ लिमिटेडसह दुसºया विभागांना दिलेल्या परिपत्रकात कार्यालयीन खर्च, पुरवठा, रेशन यासारख्या १९ बाबींवरील खर्चात कपात करण्यास सांगण्यात आले आहे.



    यानंतर कार्यालयातील दैनंदिन खचार्सोबत चर्चा आणि बैठकांत चहा, नाश्ता यासह अन्य दुसºया खर्चात कपात होईल. याव्यतिरिक्त देशी-विदेशी दौरे आणि विशेषत: हवाई प्रवास खर्चातही कपात करावी लागेल, तसेच अतिरिक्त काम, प्रोत्साहन योजनांतही काटकसर केली जाईल.

    विभागाचा प्रशासकीय खर्चही मर्यादित केला जाईल. सहायक अनुदान, योगदान, प्रकाशन यावरील खर्चही कमी होईल. छोट्या- मोठ्या दुरुस्तीची कामे, सेवा, तंबू आदीच्या भाडेखर्चही मर्यादित करावा लागेल
    अर्थ मंत्रालयाने यापूर्वीच व्यय विभाग आणि सर्व केंद्रीय मंत्रालये आणि विभागांना वाजवी खर्च करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

    मंत्रालये आणि विभागांना अनावश्यक खर्चात २० टक्के कपात करण्यास सांगण्यात आले आहे. विभागांना चहा- नाश्ता, हवाई प्रवास खर्चात कपात करण्यास सांगण्यात आले होते; परंतु कोरोनाशी संबंधित खर्चाला या काटकसरीच्या व्याप्तीबाहेर ठेवण्यात आले आहे,

    The central government will cut costs, air travel, tea at meetings, breakfast will be less

     

    Related posts

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही

    Cotton : कापड व्यापारी 31 डिसेंबरपर्यंत टॅरिफमुक्त कापूस आयात करू शकतील; वस्त्रोद्योग क्षेत्राला 50% अमेरिकन टॅरिफपासून वाचवण्याचा निर्णय