• Download App
    इंडियन मुजाहिद्दीनच्या चार दहशतवाद्यांना UAPA अंतर्गत दहा वर्षांची शिक्षा! Ten years of education under UAPA to four terrorists of Indian Mujahideen

    इंडियन मुजाहिद्दीनच्या चार दहशतवाद्यांना UAPA अंतर्गत दहा वर्षांची शिक्षा!

    NIA न्यायालयाच्या आदेशानुसार ही शिक्षा सुनावली गेली आहे.

    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली :  भारताविरुद्ध कट रचल्याप्रकरणी दिल्लीच्या NIA कोर्टाने इंडियन मुजाहिद्दीनच्या चार दहशतवाद्यांना दहा वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे. दोन दिवसांपूर्वी एनआयए कोर्टाने चारही आरोपींना आरोपी ठरवून शिक्षेचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार बुधवारी आरोपींना दहा वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली. Ten years of education under UAPA to four terrorists of Indian Mujahideen

    दहशतवादी दानिश अन्सारी, इम्रान खान, आफताब आलम आणि ओबैद-उर-रहमान अशी इंडियन मुजाहिद्दीनच्या दहशतवाद्यांची ओळख पटली आहे. एनआयएने सर्वांवर यूएपीए (आयपीसी) अंतर्गत कारवाई केली होती. त्यानंतर अनेक वर्षांपासून आरोपीविरुद्ध न्यायालयात खटला सुरू होता.

    न्यायालयाने चारही आरोपींना दहशतवादी कारवाया केल्याप्रकरणी दोषी ठरवले होते, त्या आधारे ही शिक्षा सुनावण्यात आली. एनआयएच्या विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक म्हणाले – भारतात राहून भारताविरुद्ध कट रचणे गुन्हा आहे. न्यायालयाने कठोर शेरे देत आरोपींना दोषी ठरवले.

    या कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला

    डिसेंबर 2012 मध्ये, NIA ने वरील दहशतवाद्यांविरुद्ध IPC 123 (युद्ध छेडण्याची योजना सुलभ करण्याच्या हेतूने लपविणे), 121A (भारत सरकारविरुद्ध युद्ध पुकारण्याचा कट) आणि कलम 17 (दहशतवादी कृत्यासाठी पैसे उकळणे) अंतर्गत गुन्हा दाखल केला होता. यासोबतच UAPA ची कलमेही या प्रकरणात जोडण्यात आली आहेत.

    Ten years of education under UAPA to four terrorists of Indian Mujahideen

    महत्वाच्या बातम्या 

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही