प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : ओबीसी आरक्षण मुद्द्यावर तामिळनाडू सरकारला मोठा हादरा बसला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडू सरकारने ओबीसी आरक्षण कोट्यातून 10.5% आरक्षण दिले होते, हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरवला आहे. या निर्णयामुळे महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांमध्ये ओबीसी आरक्षणासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांवर वेगळा प्रभाव पडण्याची शक्यता आहे. Tamilnadu OBC Reservation supreme court
तामिळनाडू सरकारने वान्नियार समाजाला ओबीसी कोट्यातून 10.5 % आरक्षण मंजूर केले होते. या निर्णयाविरोधात मद्रास हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. मद्रास हायकोर्टाने तामिळनाडू सरकारचा हा निर्णय रद्द केला होता. त्यानंतर या मद्रास उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात दाद मागितली होती.
– माहिती आणि डेटा सादर नाही
मात्र, सुप्रीम कोर्टाने मद्रास उच्च न्यायालयाचा निर्णय योग्य असल्याचे ठरवत तामिळनाडू सरकारने दिलेले ओबीसी आरक्षण रद्द ठरवले आहे. कोणत्याही माहिती आणि डेटाच्या आधारावर आरक्षण देण्यात आले नाही. वन्नियार समाजाला दिलेल्या आरक्षणाबाबत कोणताही अहवाल नाही. याबद्दल समितीने सुद्धा वान्नियार समाज हा मागासवर्गीय आहे, असा कोणताही उल्लेख केला नाही, असे मतही सुप्रीम कोर्टाने नोंदवले.
तमिळनाडूत 69 % आरक्षण आहे असा युक्तिवाद महाराष्ट्राच्या वकिलांनी केला होता परंतु प्रत्यक्षात सुप्रीम कोर्टाचे त्याला मान्यता नव्हती हे आज स्पष्ट झाले आहे.
तामिळनाडूमध्ये 69% आरक्षण देण्यात आले होते. या आरक्षणाल सुप्रीम कोर्टाची मान्यता नव्हती तरीही हा निर्णय घेण्यात आला होता. तामिळनाडूच्या या आरक्षणाला मद्रास हायकोर्टाचे वकील ॲड. के. एम. विजयन यांनी आव्हान दिले, तब्बल २१ वर्षे सुप्रीम कोर्टात त्यांनी लढा दिला. या याचिकेवर वेळोवेळी सुनावण्या झाल्या. विशेष म्हणजे ऑगस्ट 2016 पासून ही याचिका 14 वेळा अंतिम सुनावणीसाठी सुप्रीम कोर्टाच्या वेगवेगळ्या बेंचवर आली. पण सरकारी पक्षाची अनुपस्थिती आणि अन्य कारणांनी या याचिकेची अंतिम सुनावणी झाली नव्हती. आज सुप्रीम कोर्टाने अंतिम सुनावणी घेत वन्नियार आरक्षणाचा निर्णय रद्द केला.
– आरक्षणाचा फॉर्मुला
समाज सुधारक पेरियार यांच्या मागणीनुसार 1951 ला घटनेत पहिल्यांदा सुधारणा करण्यात आली. घटनेचे कलम 16(4) हे आरक्षणासाठी बदलण्यात आले आणि ओबीसींनाही आरक्षण मिळाले. सरदार पटेल यांनीही यात अत्यंत महत्वाची भूमिका निभावली. 1967 साली द्रमुक पक्ष सत्तेवर आला. त्यामुळे ममंडल आयोगाच्या आधीच तामिळनाडूत 60% आरक्षण दिले होते. नंतर मंडल कमिशनच्या शिफारसीबाबत सहानी केसमध्ये सुप्रीम कोर्टाने एकूण 50% पेक्षा आरक्षण देता येणार नाही असे सांगितले तरी तामिळनाडूत 69% आरक्षण दिले होते. त्यात OBC -30% , MBC -20% . SC-18% ST -1% अशी विभागणी झाली होती. पण, आता 69 % आरक्षणाचा निर्णय रद्द सुप्रीम कोर्टाने रद्द ठरवला आहे.
– डेटाच्या अभावातून आरक्षण रद्द
सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाचा परिणाम महाराष्ट्रासह अन्य राज्यांमधील ओबीसी आरक्षणावर होण्याची शक्यता आहे. तामिळनाडूने कोणताही डेटा सादर न करता आरक्षण दिले, असे सुप्रीम कोर्टाने मत नोंदविले आहे तसेच महाराष्ट्राने ओबीसी आरक्षण कोणताही डेटा सादर न करता दिले असल्याचे निरीक्षण त्यावेळी सुप्रीम कोर्टाने नोंदविले होते आणि म्हणूनच महाराष्ट्र सरकारचे ओबीसी आरक्षण देखील सुप्रीम कोर्टाने रद्द केले होते.
Tamilnadu OBC Reservation supreme court
महत्त्वाच्या बातम्या
- बहुतांश राज्ये ऑक्सिजन उत्पादनात स्वयंपूर्ण ऑक्सिजन उत्पादन प्रकल्प मोहीम वेगात
- गोवेकरांच्या झोपेची चिदंबरम यांना चिंता; “झोपलेली” काँग्रेस उठवा; प्रमोद सावंतांचे प्रत्युत्तर!!
- Green Refinery : राजापूर परिसरात जमीन व्यवहारात शिवसेनेचा हात, म्हणूनच नाणार ऐवजी बारसूचा प्रस्ताव; नितेश राणेंना संशय!!
- ED Action : जरंडेश्वर कारखाना ताब्यात घेण्याच्या ईडीच्या प्रक्रियेला सुरुवात; अजित पवारांच्या वाढल्या अडचणी!!
- मुंबई महापालिकेत पोलखोल अभियान राबवून भाजप काढणार शिवसेनेचे वाभाडे