वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले आहे की, ते 1998 पासून राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणाचा मुद्दा उपस्थित करत आहे आणि गुन्हेगारीकरण रद्द करण्यासाठी सक्रियपणे पावले उचलली आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात आयोगाने म्हटले आहे की, राजकारणाला प्रभावीपणे गुन्हेगारीमुक्त करण्यासाठी पुढील पावले उचलण्यासाठी कायदेविषयक सुधारणांची आवश्यकता असेल, जी निवडणूक आयोगाच्या कक्षेबाहेरील आहेत.Taking active steps to decriminalize politics, EC filed affidavit in SC
निवडणूक आयोगाने काय म्हटले?
आयोगाने म्हटले आहे की, त्यांच्या ‘प्रस्तावित निवडणूक सुधारणा, 2016’ मध्ये, त्यांनी 2004 च्या शिफारशींचा पुनरुच्चार केला आहे… दखलपात्र गुन्ह्यांचा आरोप असलेल्या व्यक्तीला निवडणुका लढण्यापासून मज्जाव करण्यात यावा, ज्यात किमान 5 वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद असेल, ज्यांच्यावर आरोप निश्चित असतील तसेच ज्यांच्या विरोधात निवडणुकीच्या किमान सहा महिने आधी गुन्हे दाखल झाले असतील अशांना निवडणुका लढवू देऊ नयेत.
निवडणूक लढविण्यास बंदी घालण्याची याचिकेत मागणी
वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय यांच्या याचिकेला उत्तर देताना आयोगाने हे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. याचिकेत त्यांनी ज्या व्यक्तींवर गंभीर गुन्ह्यांसाठी आरोप निश्चित केले आहेत त्यांच्याविरुद्ध निवडणूक लढवण्यास बंदी घालण्याची मागणी केली आहे. अधिवक्ता अश्विनी कुमार दुबे यांच्यामार्फत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला गंभीर गुन्ह्यांसाठी खटल्याचा सामना करणाऱ्यांना निवडणूक लढवण्यापासून रोखण्यासाठी पावले उचलण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
जनहित याचिकेत दावा
विधी आयोगाच्या शिफारशी आणि न्यायालयाचे यापूर्वीचे निर्देश असूनही केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाने या दिशेने पावले उचलली नाहीत, असा दावा जनहित याचिकात करण्यात आला आहे.
Taking active steps to decriminalize politics, EC filed affidavit in SC
महत्वाच्या बातम्या
- राष्ट्रवादी – तृणमूळ – कम्युनिस्ट : संकुचित दृष्टी, आकुंचित पक्ष; राष्ट्रीय दर्जापासून ढळले नेतृत्व!!
- कर्नाटक भाजपकडून स्टार कँपेनर्सच्या डिमांडमध्ये योगी, जयशंकर, हेमंत विश्वशर्मा टॉपवर; जयशंकर तर सरप्राईज एलिमेंट!!
- पवार, ममतांचा गेला राष्ट्रीय दर्जा; काँग्रेससाठी आले आनंदाचे भरते
- मुलींसाठी वरदान ठरलेल्या सुकन्या समृद्धी योजनेतून अधिक लाभ मिळणार; मोदी सरकारने वाढवला व्याज दर!