फ्री ऑफरवर सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण : खिरापत वाटण्याचे आश्वासन अन् कल्याणकारी योजना या दोन वेगवेगळ्या बाबी

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : निवडणुकांमध्ये मोफत वस्तू देण्याची आश्वासने आणि सामाजिक कल्याणकारी योजना या दोन्ही वेगवेगळ्या बाबी आहेत. अर्थव्यवस्था आणि कल्याणकारी उपाययोजना यांच्यात संतुलन ठेवावे लागेल, अशी टिप्पणी करत सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या पीठाने निवडणुकीत मोफत भेटवस्तू देण्याचे आश्वासन देणाऱ्या राजकीय पक्षांची मान्यता रद्द करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार दिला.Supreme Court’s observation on free offer Promise of distribution and welfare scheme are two different things

मोफतचे आश्वासन देणाऱ्या राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द करण्याचा विचार ‘लोकशाहीविरोधी’ आहे. आपल्या देशात लोकशाही आहे. निवडणुकीदरम्यान मोफत भेटवस्तू देण्याचे आश्वासन हा ‘गंभीर मुद्दा’ आहे. त्याबाबत घटनात्मक स्थिती स्पष्ट नाही, त्यामुळे आम्ही कायदेमंडळाच्या क्षेत्रात अतिक्रमण करणार नाही.’ असे रमणा म्हणाले.

---

• निवडणुकीतील मोफतच्या योजनांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी : फ्री पॉलिटिक्सवरून आप विरुद्ध भाजप संघर्ष

---

रमणा 26 ऑगस्टला सेवानिवृत्त होत आहेत. त्यामुळे यावर लवकर निर्णय घेण्याची त्यांची इच्छा आहे. त्यांनी सर्वांना 17 ऑगस्टपर्यंत सूचना करण्यास सांगितले आहे. न्यायपीठाने निवडणूक आयोगाचे शपथपत्र माध्यमांत लीक झाल्याबद्दल नाराजीही व्यक्त केली.

Supreme Court’s observation on free offer Promise of distribution and welfare scheme are two different things

महत्वाच्या बातम्या 

• Azadi Ka Amrit Mahostav : स्वतंत्र भारताला अर्थमंत्री आणि कायदे पंडित शिक्षणमंत्री देणारे लोकमान्य टिळक!!
• शिंदे – फडणवीसांचा दणका; ऊस नियंत्रण मंडळातील सर्व अशासकीय नियुक्त्या रद्द!!
• द फोकस एक्सप्लेनर : फ्री ऑफरवर हंगामा क्यों है बरपा? अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम? कोणत्या राज्यांची स्थिती बिकट? वाचा सविस्तर…
• रक्षाबंधन : पंतप्रधान मोदींचे स्वच्छता तसेच अन्य कर्मचाऱ्यांच्या मुलींबरोबर, तर शिंदे, फडणवीसांचे महिला पोलिसांबरोबर!!