• Download App
    नक्षलवाद्यांशी संबंध : जी. एन. साईबाबाच्या सुटके विरोधात सुप्रीम कोर्टात उद्या महाराष्ट्राच्या याचिकेची सुनावणीSupreme Court to hear a plea of Maharashtra government tomorrow against acquittal granted to former Delhi University professor GN Saibaba

    नक्षलवाद्यांशी संबंध : जी. एन. साईबाबाच्या सुटके विरोधात सुप्रीम कोर्टात उद्या महाराष्ट्राच्या याचिकेची सुनावणी

    वृत्तसंस्था

    नवी दिल्ली : दिल्ली विद्यापीठातील माजी प्राध्यापक जी. एन. साईबाबा आणि अन्य पाच जणांना नक्षलवाद्यांशी संबंध असल्याचे आरोपातून मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने आज मोकळे केले असून त्यांना निर्दोष सोडले आहे. Supreme Court to hear a plea of Maharashtra government tomorrow against acquittal granted to former Delhi University professor GN Saibaba

    मात्र या खंडपीठाच्या या निर्णया विरोधात महाराष्ट्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली असून उद्या सकाळी 11.00 वाजता न्यायमूर्ती एम. आर. शाह आणि न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी यांच्या खंडपीठापुढे साईबाबा यांच्या सुटकेविरोधातील याचिकेची सुनावणी होणार आहे.

    साईबाबा आणि त्यांचे पाच सहकारी यांचे नक्षलवाद्यांशी थेट संबंध होते. नक्षलवाद्यांना वैचारिक कुमक पुरवण्याचे काम त्यांनी वर्षानुवर्षे केले होते, या आरोपाखाली ते सध्या तुरुंगात आहेत. मात्र मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने या सर्व आरोपींची पुराव्या अभावी सुटका केली होती. त्यांच्याविरुद्ध अन्य कोणतेही खटले नसल्यास या सर्वांची ताबडतोब तुरुंगातून मुक्तता करावी, असे आदेश खंडपीठाने दिले होते. परंतु, साईबाबा आणि त्यांच्या पाच सहकाऱ्यांनी विरोधात सहकाऱ्यांच्या सुटके विरोधात महाराष्ट्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. याच याचिकेची सुनावणी उद्या होणार आहे.

    Supreme Court to hear a plea of Maharashtra government tomorrow against acquittal granted to former Delhi University professor GN Saibaba

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य