• Download App
    लसीकरणाचे सध्याचे धोरण लोकांच्या आरोग्याला हानीकारक, फेरआढावा घेण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश।Supreme court tells govt. to review vaccination

    लसीकरणाचे सध्याचे धोरण लोकांच्या आरोग्याला हानीकारक, फेरआढावा घेण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश

    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने कोरोनाप्रतिबंधक लस किंमत धोरणाचा फेरआढावा घेण्याच्या सूचना केंद्र सरकारला दिल्या आहेत. हे धोरणच लोकांच्या आरोग्याला हानीकारक असल्याचे दिसून येते, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. Supreme court tells govt. to review vaccination

    लशींच्या खरेदीसाठी केंद्र आणि राज्यांना वेगवेगळी रक्कम मोजावी लागेल. लस निर्मितीच्या क्षेत्रामध्ये नवे उत्पादक यावेत, स्पर्धा वाढावी म्हणून राज्यांना उत्पादकांशी चर्चा करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. पण या धोरणाचा १८ ते ४४ वर्षे वयोगटातील लसीकरण मोहिमेला फटका बसू शकतो, अशी भीती न्यायालयाने व्यक्त केली.



    या गटातील ज्यांचे लसीकरण करण्यात येईल त्यामध्ये समाजातील मागास घटकांचा समावेश आहे. यातील अनेकजण लसीकरणासाठी पैसे मोजू शकत नाही असेही न्यायालयाने नमूद केले. न्या. डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर याबाबत सुनावणी झाली.

    Supreme court tells govt. to review vaccination

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    AI Avatar ब्रिटनचा पहिला ‘व्हर्च्युअल खासदार’: नागरिकांशी संवाद साधण्यासाठी खासदाराचा AI अवतार

    National Herald Case : नॅशनल हेराल्ड केस- राऊस अव्हेन्यू कोर्टात पुन्हा सुनावणी; आरोपपत्रावर कोर्टाने ईडीकडून मागितले स्पष्टीकरण

    Putin : पुतीन या वर्षाच्या अखेरीस भारत दौऱ्यावर येणार; रशियाकडून तेल खरेदीमुळे ट्रम्प यांनी भारतावर टॅरिफ लादला