वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : मणिपूर हिंसाचारावर सुप्रीम कोर्टात सोमवारी दुपारी सुनावणी सुरू झाली. मणिपूरचे डीजीपी राजीव सिंह यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. ते शून्य एफआयआर, नियमित एफआयआर, स्टेटमेंट आणि राज्यातील हिंसाचार दरम्यान नोंदवलेल्या अटकेंच्या संदर्भात तपशील देतील.Supreme Court sets up 3 women judges committee on Manipur violence, will look into relief-rehabilitation work
उच्च न्यायालयाच्या 3 न्यायाधीशांच्या समितीने मणिपूरला जाऊन मदत आणि पुनर्वसनाचे काम पाहावे, असे सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले पाहावे. राज्यातील जनतेमध्ये कायद्याच्या राज्यावर विश्वास निर्माण व्हावा, यासाठी असे प्रयत्न व्हायला हवेत, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल या समितीच्या प्रमुख असतील. न्यायमूर्ती (निवृत्त) शालिनी पी जोशी आणि न्यायमूर्ती (निवृत्त) आशा मेनन या समितीच्या अन्य दोन सदस्य असतील.
सुनावणीदरम्यान अ‍ॅटर्नी जनरल (एजी) आर वेंकटरामानी म्हणाले की, मणिपूरमधील सध्याची परिस्थिती गंभीर आहे. बाहेरून तपासणी केल्यास लोकांमध्ये विश्वास निर्माण होणार नाही. सरकार परिपक्व पद्धतीने परिस्थिती हाताळत आहे. मणिपूरमध्ये कृत्रिम परिस्थिती निर्माण करण्यात आली असून, त्यातून सरकार काहीच करत नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. ही अतिशय गोंधळात टाकणारी परिस्थिती आहे.
सैनिकांची ओळखपत्रे तपासत आहेत मेईतेई महिला
दुसरीकडे मेईतेई महिला संघटना मेईरा पायबीने मणिपूरमधील राजधानी इम्फाळकडे येणारे सर्व रस्ते बंद केले आहेत. प्रत्येक रस्त्याच्या प्रवेशावर त्यांनी चेक पॉइंट बनवले आहेत. लष्कर आणि केंद्रीय सुरक्षा दलांची वाहने थांबवून या महिला जवानांचे ओळखपत्र तपासत आहेत.
सुमारे 500 महिलांच्या जमावाने इंफाळमध्ये लष्करी पोलिसांच्या (CMP) ताफ्याला रोखले. या ताफ्यात कुकी समाजाचे सैनिक असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
महिलांनी जवानांचे नाव आणि स्थिती विचारून त्यांच्याकडे आधार कार्डची मागणी केली. लष्करी अधिकाऱ्यांनीही आक्षेप घेतला, पण ताफ्याला परतावे लागले.
ITLF नेते अमित शहांना भेटणार
इंडिजिनस ट्रायबल लीडर्स फोरम (ITLF) चे एक शिष्टमंडळ 7 ऑगस्ट रोजी गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेणार आहे. या लोकांच्या शहा यांच्याकडे 5 मागण्या आहेत. त्यात चुराचंदपूरमधील कुकी-जो समुदायासाठी स्वतंत्र राजकीय प्रशासन आणि सामुदायिक स्मशानभूमीचा समावेश आहे. सचिव मुआन तोम्बिंग यांच्या मते, आम्हाला मणिपूरपासून वेगळे प्रशासन हवे आहे. सध्या कुकी-जो समुदायाचे लोक इंफाळमध्ये मृतदेहांचे दफन करत आहेत. चुरचंदपूरमध्ये स्मशानभूमी तयार झाल्यानंतर मृतदेह तेथे नेण्यात येणार आहेत.
Supreme Court sets up 3 women judges committee on Manipur violence, will look into relief-rehabilitation work
महत्वाच्या बातम्या
- फडणवीस मस्टर मंत्री नव्हे, तर मास्टर ब्लास्टर मंत्री; मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचा उद्धव ठाकरेंना टोला
- माफिया अतिक अहमदची पत्नी शाइस्ता परवीन फरार घोषित ; पोलिसांनी घरही केले जप्त
- आम्ही आणीबाणी लादण्यासाठी किंवा पंतप्रधानांचे पद वाचवण्यासाठी घटनादुरुस्ती करत नाही; अमित शाहांचा काँग्रेसला टोला
- ज्ञानवापीचे सत्य बाहेर येताना नेमाडे बुद्धीचा सत्यापलाप; आऊटडेटेड प्रौढांच्या खेळात महाराष्ट्राचे वाटोळे!!