Door To Door Vaccination : कोविड लसीकरणाच्या ‘डोअर टू डोअर’ मागणीवर सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, देशात लसीकरण सुरळीत सुरू आहे. 60 टक्के लोकांना किमान एक डोस मिळाला आहे. स्वतंत्र आदेशाची गरज नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. Supreme Court Says Door To Door Vaccination Not Possible
वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : कोविड लसीकरणाच्या ‘डोअर टू डोअर’ मागणीवर सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, देशात लसीकरण सुरळीत सुरू आहे. 60 टक्के लोकांना किमान एक डोस मिळाला आहे. स्वतंत्र आदेशाची गरज नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
त्याचबरोबर, कोरोनामुळे होणाऱ्या प्रत्येक मृत्यूला वैद्यकीय निष्काळजीपणा मानून कुटुंबाला भरपाई देण्याची मागणीही सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. कोर्टाने म्हटले की, तेथे मोठ्या प्रमाणात मृत्यू आहेत. हे दुर्दैवी आहे. परंतु असे म्हणता येणार नाही की, प्रत्येक मृत्यू वैद्यकीय निष्काळजीपणामुळे झाला आहे.
लसीकरणात तीन वेळा कोटीचा विक्रम
भारताने कोरोनाविरोधी लसीकरणात आघाडी घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे. गेल्या ११ दिवसात देशाने एकदा नव्हे तर तीन वेळा १ कोटींहून अधिक लोकांचे लसीकरणाचा विक्रम केला आहे. कोरोनाची दुसरी लाट ओसरत आहे. पण, तिसऱ्या लाटेचा धोका असण्याची शक्यता आहे. तसे इशारे वारंवार देण्यातही आले आहेत. तसेच लसीकरण हाच कोरोनापासून बचाव करण्याचा हा एकमेव उपाय आहे. तसेच ती काळाची गरज असल्याने केंद्र सरकारने लसीकरण मोहीम सुरूच ठेवली आहे. त्या अंतर्गत लसीकरणाचा धडाका उडवून दिला आहे. विशेष म्हणजे लसीकरणासाठी नागरिकही पुढाकार घेत आहेत. त्यामुळे ६ सप्टेंबर अखेर ६९ कोटी लसीचे डोस दिले आहेत.
Supreme Court Says Door To Door Vaccination Not Possible
महत्त्वाच्या बातम्या
- केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक : शेतकऱ्यांसाठी होऊ शकते मोठी घोषणा, या क्षेत्रांनाही मिळेल दिलासा
- UP Assembly Elections : उत्तर प्रदेशात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे सप्टेंबरमध्ये दोन दौरे, मिशन यूपीवर भाजपचा जोर
- उत्तराखंडच्या राज्यपाल बेबी राणी मौर्य यांचा राजीनामा, उत्तर प्रदेशातून विधानसभा निवडणूक लढवण्याची चर्चा
- बंगालमध्ये भाजप खासदार अर्जुन सिंह यांच्या हत्येचा कट, घरावर बॉम्ब हल्ला; राज्यपाल धनखड यांचा कायदा व सुव्यवस्थेवर सवाल
- Very Good News; NDA मध्ये मुलींना प्रवेश; केंद्राचा भेदभाव मिटविणारा निर्णय;सुप्रिम कोर्टात माहिती