वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : दिल्लीतील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या-पोस्टिंगच्या केंद्र सरकारच्या अध्यादेशाविरोधात केजरीवाल सरकारच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी होणार आहे. आप सरकारने 30 जून रोजी न्यायालयात याचिका दाखल करून केंद्राच्या अध्यादेशाला आव्हान दिले होते.Supreme Court Hearing Against Center’s Ordinance Today; The petition was filed by the AAP government
‘आप’ने याचिकेत म्हटले होते – केंद्राचा अध्यादेश असंवैधानिक आहे आणि त्यावर तत्काळ बंदी घालावी.
केंद्र सरकारने 19 मे रोजी अधिकाऱ्यांच्या बदल्या-पोस्टिंगचा अध्यादेश जारी केला. अध्यादेशात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा 11 मेचा निर्णय रद्द केला, ज्यामध्ये दिल्ली सरकारला बदली-पोस्टिंगचा अधिकार मिळाला होता.
अध्यादेशानुसार, दिल्लीतील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या-पोस्टिंगचा अंतिम निर्णय एलजी घेतील. यात मुख्यमंत्र्यांना कोणताही अधिकार राहणार नाही. केंद्र सरकारने अध्यादेश आणून राजधानीत अधिकाऱ्यांच्या बदल्या-पोस्टिंगसाठी राष्ट्रीय राजधानी नागरी सेवा प्राधिकरण (NCCSA) ची स्थापना केली होती. मुख्यमंत्री केजरीवाल त्याचे अध्यक्ष आहेत. तर, दिल्लीचे मुख्य सचिव आणि प्रधान गृह सचिवदेखील त्याचे सदस्य आहेत.
मुख्यमंत्री कार्यालयाने NCCSA वर केली टीका
2 जुलै रोजी मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयाने राष्ट्रीय राजधानी नागरी सेवा प्राधिकरण (NCCSA) वर टीका केली. दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांचे निर्णय नोकरशहा झुगारत आहेत, असे मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या वतीने सांगण्यात आले. नियमानुसार, NCCSA बहुमताच्या आधारावर निर्णय घेईल.
या प्राधिकरणामध्ये केंद्र सरकारने नियुक्त केलेल्या दोन व्यक्ती (मुख्य सचिव आणि प्रधान गृह सचिव) असतात. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांचे सर्व निर्णय उलटविण्याची ताकद त्यांना मिळाली आहे. तथापि, उपराज्यपालांच्या सचिवालयाने हे दावे साफ फेटाळून लावले होते.
अध्यादेशाविरोधात ‘आप’ची मोहीम
या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याच्या एक दिवस आधी गुरुवारी ‘आप’ने अध्यादेशाच्या प्रती जाळून निषेध मोहीम सुरू करण्याची घोषणा केली होती. यापूर्वी असे वृत्त होते की केजरीवाल 3 जुलै रोजी दिल्लीतील पक्ष कार्यालयाबाहेर अध्यादेशाच्या प्रती जाळून प्रचाराची सुरुवात करतील. यावेळी पक्षाचे आमदार आणि मंत्रीही उपस्थित राहणार आहेत.
यानंतर 5 जुलै रोजी देशातील सर्व विधानसभांमध्ये अध्यादेशाची प्रत जाळून निदर्शने करण्यात येणार आहेत. त्यानंतर 6 ते 13 जुलैदरम्यान आपचे नेते दिल्लीतील चौक आणि मोहल्ल्यांमध्ये अध्यादेश जाळून निषेध करणार आहेत.
मात्र, हे प्रकरण आता न्यायालयात असल्याने केजरीवाल आणि पक्षाचे वरिष्ठ नेते 3 जुलै रोजी होणाऱ्या आंदोलनात सहभागी होणार नसल्याची माहिती सायंकाळी उशिरा मिळाली.
Supreme Court Hearing Against Center’s Ordinance Today; The petition was filed by the AAP government
महत्वाच्या बातम्या
- राष्ट्रवादी फुटली; वसंतदादांच्या आत्म्याला चिरशांती मिळाली असेल; शालिनीताईंचा पवारांना टोला
- “केवळ महाराष्ट्रच नाही, तर उत्तर प्रदेशातही होऊ शकतो मोठा खेळ’’
- राष्ट्रवादीतल्या सिंडिकेट – इंडिकेट संघर्षात शरद पवारांना त्यांच्या गटाचे समर्थन जरूर, पण महाराष्ट्रात सहानुभूती का नाही??
- Land for Job Scam : तेजस्वी यादव यांच्या विरोधात CBI कडून आरोपपत्र दाखल!