विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्ममध्ये देशातील आणि देशाबाहेरील लोकांवर प्रभाव टाकण्याचे सामर्थ्य असून युजर्संच्या पोस्टमुळे समाजाचे ध्रुवीकरण देखील होऊ शकते. असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने मांडले.Supreme court attacks on Face book
सोशल मीडियावर अन्य युजर्संनी पोस्ट केलेला मजकूर नेमका कोठे पडताळून पाहायचा हे सर्वसामान्य माणसाला समजत नाही.’’ असेही न्यायालयाने नमूद केले.
ईशान्य दिल्लीत उसळलेल्या दंगलीप्रकरणी साक्षीदार म्हणून जबाब नोंदविण्यासाठी विधिमंडळाच्या समितीने फेसबुकचे उपाध्यक्ष अजित मोहन आणि अन्य अधिकाऱ्यांना समन्स बजावले होते. त्याला मोहन यांनी आव्हान दिले होते.
न्यायालयाने मोहन यांची याचिका फेटाळली. न्यायालयाने यावेळी सुनावणीतील पारदर्शकतेचा आग्रह धरतानाच विधिमंडळाच्या शांतता आणि सौहार्द समितीही अनेक मुद्द्यांवर सुनावणी घेऊ शकत नाही, यामध्ये दिल्लीतील कायदा आणि सुव्यवस्थेचा देखील समावेश होतो, असे नमूद केले.
राजधानीतील कायदा आणि सुव्यवस्थेवर देखरेख ठेवण्याचे काम केंद्र सरकार देखील करते. पण हीच समिती फेसबुक आणि त्यांच्या अधिकाऱ्यांकडे दंगलीबाबत मात्र चौकशी करू शकते, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
Supreme court attacks on Face book
महत्त्वाच्या बातम्या
- स्वदेशी मायक्रो ब्लॉगिंग साइट Koo वर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची एंट्री, यापूर्वी अनेक केंद्रीय मंत्र्यांचेही Koo वर खाते
- Oxfam Report : ऑक्सफॅमचा धक्कादायक अहवाल, जगात दर मिनिटाला 11 जणांचा उपासमारीमुळे मृत्यू
- देवेंद्र फडणवीसांच्या एका पत्रामुळे राष्ट्रवादीच्या नेत्याची गच्छंती; जाणून घ्या कोण आहेत राजकुमार ढाकणे?